नवी दिल्ली – तेल आणि तेलबियांच्या किमती घटविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने शनिवारी तेल, तेलबियांचा साठा मर्यादेचा नियम लागू केला आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने तशी अधिसूचना जारी केली आहे. त्याअंतर्गत हा नियम ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू केला असून, या नियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना दिल्या आहेत.
केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्यांना तेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा ठरवावी लागेल. राज्यांना खर्चापेक्षा अधिक साठा करता येणार नाही. या निर्णयामुळे मागणी आणि पुरवठा यातील समन्वय ठेवता येईल. परिणामी तेलाच्या किमती घटतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमतीत पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. सध्या तेलाच्या किमती आवाक्याच्या बाहेर चालल्या आहेत.
मोहरीच्या तेलाची किंमत २०० रुपये प्रतिलिटर, शेंगदाणा, सूर्यफूल, करडईच्या तेलाच्या किमतीही २०० रुपयांच्या आसपासच असल्याने सर्वासामान्यांना चांगलीच झळ बसत आहे. सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत. दसरा आणि दिवाळीच्या दरम्यान तेलाच्या किंमती आणखी वाढू शकतात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
जागतिक बाजारात तेल आणि तेलबियांचे भाव वाढत आहेत. भारत सध्या ६० टक्के तेल आणि तेलबियांची आयात करतो. तेलाच्या वाढलेल्या किमती, मागणीच्या तुलनेत कमी पुरवठा होत असल्याने किमती गगनाला भिडत आहेत. केंद्र सरकारने साधा मर्यादित करण्याचे पाऊल उचलले असले तरी ते दीर्घकाळ परिणामकारक नाही. पुरवठा सुरळित झाल्याशिवाय किमती कमी होण्याची शक्यता कमीच आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
