विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केल्यानुसार देशातील दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानंतर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेला निर्गुंतवणुकीसाठी निवडण्यात आले आहे. दोन्ही बँकांची भागिदारी टप्प्याटप्प्याने घटवून केंद्र सरकार पहिल्या टप्प्यात ५१ टक्के भागिदारी विक्री करू शकणार आहे.
दोन्ही बँकांच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकार बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करण्यासह इतर काही कायद्यांमध्ये संशोधन करणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून यावप अंतिम सल्ला घेण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी नीती आयोगाने खासगीकरणासाठी दोन्ही बँकांच्या नावाची शिफारस केली होती. दोन बँका आणि एक विमा कंपनीची निवड करण्याची जबाबदारी नीती आयोगाला देण्यात आली होती.
२०२१-२२ वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दोन बँका आणि एक विमा कंपनीची निर्गुंतवणूक करून १.७५ लाख कोटी रुपये जमविण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली होती. खासगीकरणासाठी निवडलेल्या दोन्ही बँकांचा बाजार भाव ४४ हजार कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये ३१,६४१ कोटी आयओबीचा समावेश आहे.
काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे, की कोरोना काळात दोन्ही बँकाच्या भागिदारीची विक्री करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक काम असेल. गेल्यावर्षी २.१० लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करून पैसे जमविण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले होते. परंतु ते साध्य करू शकले नाही. त्यासाठी सरकारला सतर्क राहावे लागणार आहे.
निर्गुंतवणुकीसाठी बँकांची निवड झाल्याची बातमी बाहेर येताच सोमवारी शेअर बाजारात इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे शेअर १९.८० टक्क्यांनी वाढून २३.६० रुपयांच्या भावापर्यत पोहोचले. एका वर्षाच्या उच्चांकावर शेअर्सचे मूल्य पोहोचले आहेत. सेंट्रल बँकेच्या शेअर्सचे भावसुद्धा १९.८० टक्क्यांनी वाढून २४.२० रुपये झाले होते. सेंट्रल बँकेचे बीएसईवर एकूण १.१२ कोटी शेअर्स आहेत. तर एनएसईवर ४.४६ कोटी शेअर्स आहेत. तरलता निधीच्या आधारवर दोन्ही बँकांची भागिदारी घटवणे ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे. बाजारात सध्या दमदार प्रदर्शनाने बँकांचे मूल्यांकनही जास्त आहे आणि रक्कमही अधिक मिळणार आहे.
