नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – घरगुती पुरवठा वाढवण्याच्या उद्देशाने तसेच किमतींवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांतर्गत केंद्र सरकारने मार्च २०२३ पर्यंत तूर आणि उडिद डाळीच्या आयातीला विनामूल्य श्रेणीत (फ्री कॅटेगरी) ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ असा की या डाळींच्या आयातीवर बंदी नसेल.
सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, “घरगुती उपलब्धता वाढविणे आणि आवश्यक खाद्यपदार्थांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सक्रिय उपायांतर्गत केंद्राने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत तूर आणि उडिद डाळीच्या आयातीला विनामूल्य श्रेणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे”. या निर्णयामुळे आगामी आर्थिक वर्षात तूर आणि उडिद डाळीच्या आयात धोरण व्यवस्थेसंदर्भातील विविध चर्चांवर पूर्णविराम लागला आहे. हा निर्णय एका स्थिर धोरण व्यवस्थेचे संकेत देत असून, त्याने भागधारकांनाही फायदा मिळणार आहे. या सक्रिय उपायामुळे घरगुती उपलब्धता वाढविण्यासाठी या डाळींची आयात अखंड सुरू राहणार आहे. पुरेशा प्रमाणात डाळीची उपलब्धता असल्यामुळे त्यांच्या किमती कमी होण्यास मदत मिळेल.
विनामूल्य श्रेणीअंतर्गत तूर, उडिद आणि मुगाच्या डाळीच्या आयातीला सरकारने १५ मे २०२१ पासून परवानगी दिली होती. ही परवानगी ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत वैध होती. त्यानंतर तूर आणि उडिद डाळीच्या आयातीसंदर्भातील मुक्त व्यवस्थेची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली होती.
ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २८ मार्च रोजी तुरीच्या डाळीची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत १०२.९९ रुपये प्रतिकिलो होती. ही किंंमत एका वर्षापूर्वीच्या १०५.४६ रुपये प्रतिकिलोहून २.४ टक्क्यांनी कमी आहे. २८ मार्च रोजी उडिद डाळीची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत १०४.३ रुपये प्रतिकिलो होती. ही किंमत एका वर्षापूर्वीच्या १०८.२२ रुपये प्रतिकिलोहून ३.६२ टक्क्यांनी कमी आहे.
