केंद्र सरकार मोठ्या आर्थिक निर्णयांच्या तयारीत; काय परिणाम होणार?

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली 

एकीकडे कल्याणकारी राज्य म्हणून भारतीय लोकशाहीची वाटचाल सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण देखील वेगाने सुरू वेगाने सुरू आहे. अनेक मोठ्या सरकारी उपक्रमांमधून केंद्र शासन आता माघार घेऊन निर्गुंतवणूकीकडे वाटचाल करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १० मोठ्या सरकारी कंपन्यांची भागीदारी विकण्याचा सरकारचा निर्णय झाल्याचे समजते.

केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील १० उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणुकीची योजना आहे. यासाठी संपूर्ण खासगीकरणाचा मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो किंवा सरकार त्यातील आपला हिस्सा विकू शकेल.
आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ च्यासाठी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य १.७५ लाख कोटी आहे. सरकार यासाठी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) पर्यायाचा देखील वापर करू शकते. कॅबिनेट सचिवांनी सामरिक गुंतवणूकींबाबतची मुदत व इतर माहिती मागितली आहे.

निती आयोग आणि गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला (डीआयपीएएम) पीएसयूची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये नेवेली, हुडको, एमएमटीसी जनरल विमा कंपनी, न्यू इंडिया इन्शुरन्स आदींचा समावेश असू शकतो. या व्यतिरिक्त भारतीय रेल्वे वित्त निगम रेल्वे विकास निगमसह तीन उपक्रमांमध्ये सरकार किमान भागभांडवल ठेवेल, असा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला होता.

      यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विक्रीतून मोठा निधी उभा करण्याचे लक्ष्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ठेवले होते. तथापि, कारोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे सरकारच्या या योजनेला यश मिळणे अवघड होत आहे.

गेल्या काही वर्षांत सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या भागभांडवलाची विक्री करुन निधी उभारण्याचे सरकारची अनेक उद्दिष्टे पूर्ण झाली नाहीत. तर दुसरीकडे एनआयटीआय आयोगाने निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात खाजगीकरण करण्यात येणार असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची नावे कोअर कमिटीकडे सादर केली आहेत.