केंद्र सरकारचा BPO व्यवसायासाठी मोठा निर्णय; हा होणार फायदा

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

भारतातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) अंतर्गत येणाऱ्या बिझनेस प्रोसेसिंग आऊटसोर्सिंग (बीपीओ) तसेच अन्य सेवा पुरवठादार (ओएसपी) यांच्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याची माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतातील आयटी उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.

दूरसंवाद विभागाने ओएसपी म्हणजेच अन्य सेवा पुरवठादारांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना आणखी शिथिल केल्याची घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान, संवाद, तसेच विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली. ओएसपी म्हणजे भारतात व भारताबाहेर संवादावर आधारित सेवा देणाऱ्या बीपीओ अर्थात बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग करणाऱ्या कंपन्या होत. ओएसपींना दिलेल्या विशेष सवलती आज जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे आणखी वाढवण्यात येत आहेत. त्याखेरीज आणखी काही मोठ्या उपाययोजना नोव्हेंबर 2020 मध्येच घोषित करून लागू करण्यात आल्या आहेत.

“भारतातील बीपीओ उद्योग हा जगातील सर्वात मोठ्या बीपीओ उद्योगांपैकी एक आहे”, अशी माहिती प्रसाद यांनी दिली. “आज भारतातील आयटी-बीपीएम म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन उद्योग हा 37.6 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स म्हणजे अंदाजे  2.8 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल करणारा आणि देशातील लाखो युवक-युवतींना रोजगार पुरविणारा उद्योग आहे. त्याशिवाय, 2025 पर्यंत दोन आकडी विकासदर गाठून 55.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर अर्थात 3.9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत झेप घेण्याची त्याची क्षमताही आहे, असेही ते म्हणाले.

नोव्हेंबर 2020 मध्ये ओएसपींसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना पुढीलप्रमाणे शिथिल करण्यात आल्या होत्या-

■          डेटा म्हणजे माहितीशी संबंधित ओएसपींवरील नियमन पूर्णतः काढून टाकण्यात आले

■          बँक हमीदारांची आवश्यकता नाही

■          स्थिर आयपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) ची आवश्यकता नाही

■          दूरसंवाद विभागाला कामांचा लेखाजोखा देण्याची गरज नाही

■          नेटवर्क आरेखन प्रकाशित करणे गरजेचे नाही

■          दंड नाहीत

■          ‘कोठूनही काम करणे’ वास्तवात शक्य

आज घोषित झालेल्या शिथिलीकृत मार्गदर्शक सूचनांची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-:

a.        देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय ओएसपींमधील भेदभाव काढून टाकण्यात आला आहे. सर्वसाधारण दूरसंवाद सेवांनी युक्त अशा कोणत्याही बीपीओ केंद्राला आता भारतासह जगभरातील कोणत्याही ठिकाणच्या ग्राहकांना सेवा देता येतील.

b.        ओएसपीचे EPABX म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक खासगी स्वयंचलित शाखा एक्स्चेंज जगभरात कोठेही असू शकते. दूरसंवाद सेवा पुरवठादारांच्या EPABX सेवा वापरणे किंवा EPABX भारतातील एखाद्या त्रयस्थ डेटा सेंटरच्या मदतीने बसवण्याची परवानगी.

c.        देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रांमधील भेदभाव काढून टाकल्यामुळे आता सर्व प्रकारच्या ओएसपींमधील आंतर-जोडणी शक्य होणार आहे व त्यास परवानगी आहे.

d.        ओएसपींचे दूरस्थ प्रतिनिधी आता केंद्रीकृत / ओएसपीच्या/ ग्राहकाच्या अशा कोणत्याही EPABX शी थेट जोडले जाऊ शकतात. यासाठी ते तारायुक्त / बिनतारी ब्रॉडबँडसह कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतात.

e.        एकाच कंपनीच्या किंवा समूहातील कंपनीच्या किंवा वेगळ्याच कंपनीच्या ओएसपी केंद्रांदरम्यान डेटाच्या आंतर -जोडणीविषयी कोणतीही बंधने नाहीत.

f.         दूरसंवाद विभागाने डेटावर आधारित सेवांवरील ओएसपी नियमने यापूर्वीच काढून टाकली आहेत. याशिवाय, ओएसपींना नियमांनुसार कोणत्याही प्रकारच्या नोंदणीतून मोकळीक देण्यात आली आहे. तसेच, बँक हमीदार हजर करण्याचीही गरज नाही. ‘घरून काम करणे’ आणि ‘कोठूनही काम करणे’ यासाठीही परवानगी आहे.

g.        नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल होणारे दंड पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्याने, सरकारचा या उद्योगावरील विश्वासच पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

h.        याखेरीज, आज मार्गदर्शक सूचनांचे शिथिलीकरण झाल्याने भारतात ओएसपींच्या वाढीसाठी मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे, भारतात प्रचंड प्रमाणात संधी, उत्पन्न आणि रोजगार निर्माण होणार आहेत.

आजच्या सुधारणांमुळे, बीपीएम म्हणजे व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन उद्योगाला स्थापनेवरील खर्च आणखी कमी करण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर विविध कंपन्यांसह एकत्रितपणे व सुसूत्रपणे काम करणे या उद्योगाला शक्य होणार आहे. अधिकाधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, एक व्यवसायानुकूल बाजारपेठ म्हणून भारताकडे आकृष्ट होणार असून परिणामी अधिकाधिक थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मिळविणे भारताला शक्य होणार आहे.