कोरोना लढ्यासाठी तब्बल २३ हजार कोटी; नक्की कशावर किती खर्च होणार?

नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या आव्हानांवरून धडा घेऊन तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज झाले आहे. त्याासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २३ हजार कोटी रुपयांच्या नव्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. यापैकी १५ हजार कोटी रुपये केंद्राला आणि ८,१२३ कोटी रुपये राज्य सरकारांना देण्यात येणार आहे. या पॅकेजची आगामी नऊ महिन्यात म्हणजेच मार्चपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नवे आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी दिली. गेल्यावर्षी मार्चमध्ये १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले होते.

या पॅकेजअंतर्गत जिल्हास्तरावर ऑक्सिजन, आवश्यक औषधपुरवठा आणि साठा करून ठेवण्याची व्यवस्था तसेच पुरेशा प्रमाणात बेडची संख्या वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तिसर्या लाटेत मुलांना संसर्गाचा संभाव्य धोका ओळखून विशेष वॉर्डाची स्थापना करण्यासह हायब्रिड आयसीयू बेड्ससाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

नव्या पॅकेजमध्ये जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रणाली मोठ्या प्रमाणात तयार करण्यासह सर्व ७३६ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. ई-संजीवनी बळकट करून कोरोना काळात लोकांना टेलिमेडिसीनच्या मदतीने उपचार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. देशात कोरोनाच्या परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच आवश्यकतेनुसार त्वरित सहाय्यता उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियंत्रण कक्ष, कोविड आणि कोविन प्लॅटफॉर्म आणि कोरोना हेल्पलाइन क्रमांकाला बळकट केले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले,  या पॅकेजअंतर्गत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पीडियाट्रिक केअर युनिटपासून आयसीयू बेड, ऑक्सिजन साठा, रुग्णवाहिका आणि औषधांसारख्या आवश्यक बाबी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पॅकेजमध्ये महत्त्वाचे 

– सर्व ७३६ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ई-रुग्णालय किंवा ई-सुश्रूत सॉफ्टवेअरचा वापर करून रुग्णालय व्यवस्थापन माहिती प्रणाली लावण्यात येणार आहे. आता ३१० रुग्णालयांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

– जवळपास २.४ लाख सामान्य वैद्यकीय बेड आणि २० हजार आयसीयू बेडची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामध्ये २० टक्के बेड मुलांसाठी आरक्षित असतील.

–  केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये ६,६८८ कोरोना बेडची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मुलांसाठी विशेष वार्ड तयार करण्यात येणार आहे.

– नॅशनल सेंटर फॉर डिसिस कंट्रोल (एनसीडीसी) या संस्थांना जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच सायंटिफिक कंट्रोल रूम आणि अॅपेडेमिक इंटेलिजेन्स सर्व्हिसचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

– ई- संजीवनी प्लॅटफॉर्मला बळकट करून प्रतिदिन पाच लाख लोकांना टॅली कन्सल्टंसी उपलब्ध करून देण्यास पात्र बनविले जाणार आहे. आता फक्त ५० हजार लोकांना टॅली कंन्सल्टन्सी देण्यात आली आहे.

– देशभरात द्रव्य स्वरूपातील वैद्यकीय ऑक्सिजनसाठी १,०५० टँक तयार करण्यात येणार आहे. त्यांना रुग्णालयांशी पाइपलाइनद्वारे जोडण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक साठा करण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

– ८,८०० नव्या रुग्णवाहिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या प्रभावी व्यवस्थापनात पदवीच्या खालील तसेच पदवी पदव्योत्तर वैद्यकीय इंटर्न, अंतिम वर्षाच्या एमबीबीएस विद्यार्थी आणि बीएसी आणि जीएनएमच्या नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांची सेवा घेतली जाणार आहे.