नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार नसल्याचा निकाल दिला होता. या निकालावर केंद्र सरकारने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. गेल्या काही दिवसापासून या विषयावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांकडून या विषयांवर वेगवेगळी मते मांडली जात होती.
दोन दिवसापूर्वी महाविकास आघडीच्या प्रमुख नेत्यांनी राष्ट्रपती व केंद्र शासनाला लिहिलेले पत्र देण्यासाठी शिष्टमंडळासह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. यावेळेस आमच्या भावना केंद्रापर्यंत पोचविण्याची विनंती करण्यात आली होती. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरच पंतप्रधान यांची भेट घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली होती.
राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासमवेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले होते की. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले होते की, आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपती व केंद्र शासनाचा आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने यात लक्ष घालून लवकरात लवकर पाऊले उचलावीत. त्यानंतर केंद्राने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याचे बोलले जात आहे.
