कोरोनावर मात करण्यासाठी सध्या देशभरात लसीकरण मोहीम सुरू असताना अनेक राज्यात मात्र लसींच्या तुटवडा जाणवत आहे. केंद्र सरकारकडून विविध प्रकारच्या लसींची खरेदी करून त्याचा राज्याला पुरवठा करण्यात येत आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा निधी लस खरेदीसाठी खर्च झाला आहे. मात्र तरीही १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांचे अद्यापही योग्य प्रमाणात लसीकरण झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती असल्याने याची दखल घेत आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदीवरील तपशीलासह संबंधित संपूर्ण आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. एल.एन.राव आणि न्या. श्रीपती रवींद्र भट्ट यांच्या विशेष खंडपीठाने न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, आम्ही केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतो. तसेच आदेशातील प्रत्येक प्रश्नाला स्वतंत्र उत्तर दिले जाईल याची काळजी घ्यावी, असे खंडपीठाने केंद्राला बजावले आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत खरेदीसाठी ३५ कोटी रुपये कसे खर्च केले हे सांगावे, तसेच याबाबत केंद्र सरकारने सविस्तर अहवाल सादर करावा असेही न्यायालयाने फटकारले आहे.
१८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील नागरिकांकरिता कोवीड -१९ लसीकरण धोरणाबद्दलची सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि फाइल्स याची माहिती नोंदवून ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे. आतापर्यंत लस खरेदीचा तपशील आणि वितरण यात सरकारच्या धोरणांद्वारे नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होत असताना न्यायालयाला शांत बसून केवळ प्रेक्षक म्हणून भूमिका निभावता येणार नाही, आपल्या राज्यघटनेनुसार आम्हाला नागरिकांच्या हक्कासाठी सरकारला आदेश द्यावे लागतील, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली.
आदेशात पुढे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून ठरविण्यात आलेले लस धोरण हे अनियंत्रित व तर्कसंगत आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात लस खरेदीसाठी आतापर्यंत ३५ कोटी रुपये कसे खर्च केले गेले याचे स्पष्टीकरण करण्यात यावे, तसेच हा फंड १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी लस खरेदी करण्यासाठी का वापरला जाऊ शकत नाही हे देखील सांगावे, असे केंद्राला विचारले आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोविड -१९ च्या सर्व लसांच्या (कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुतनिक व्ही) खरेदीवरील केंद्र सरकारच्या तपशीलाची संबंधित संपूर्ण आकडेवारी हवी, तसेच आकडेवारीमध्ये तीन लसींच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या सर्व ऑर्डरच्या तारखा, प्रत्येक तारखेला देण्यात आलेल्या लसींचे प्रमाण आणि पुरवठा प्रस्तावित तारीख आदी नमूद केले पाहिजे.
केंद्र सरकारने विद्यमान लसी धोरणाचा आढावा घ्यावा तसेच कोर्टालाही कळवावे. लस उपलब्ध होण्याचा रोडमॅप देखील सादर करण्यास सांगितले आहे. ग्रामीण व शहरी भारतातील कोविड लसीकरणासाठी ‘कोविन’ या डिजिटल व्यासपीठावर अनिवार्य नोंदणीबाबत काय कार्यवाही झाली? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ मे रोजी केंद्राला विचारला होता. आता कोविड -१९ च्या व्यवस्थापनाबाबत स्वतः (स्यू मुटो) दखल घेत एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारच्या लस धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जून रोजी होईल.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
