नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने प्रसूती रजेबाबत नवा आदेश जारी केला आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, प्रसूतीनंतर लगेचच नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्यास सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाईल. या आदेशात म्हटले आहे की, मृत मुलाच्या जन्मामुळे आईला होणारी भावनिक इजा किंवा जन्मानंतर लगेचच नवजात बालकाचा मृत्यू होणे हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे कारण अशा घटनांचा मातेच्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो.
डीओपीटीने असे म्हटले आहे की त्यांना जन्मानंतर लगेचच मृत जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास रजा-मातृत्व रजेबाबत स्पष्टीकरण मागणारे अनेक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. “या मुद्द्यावर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी चर्चा करण्यात आली आहे,” असे विभागाने आदेशात म्हटले आहे. प्रसूतीनंतर लगेचच मृत नवजात अर्भकाचा जन्म किंवा मृत्यू झाल्यामुळे होणारा धक्का लक्षात घेऊन अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
असा आहे नवीन आदेश
डीओपीटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याने आधीच प्रसूती रजा घेतली असेल आणि मृत मुलाच्या जन्मापर्यंत किंवा मुलाचा मृत्यू होईपर्यंत तिची रजा चालू राहिली असेल, तर अशा तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्याने घेतलेली रजा. घटना तिची असल्याचे मानले जाईल पास इतर कोणत्याही रजेमध्ये बदलता येईल ज्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. आदेशानुसार, कर्मचार्‍याला मृत मुलाच्या जन्मापासून किंवा मुलाच्या मृत्यूच्या दिवसापासून लगेचच 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा मंजूर केली जाईल.
आदेशानुसार, जर केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याने प्रसूती रजा घेतली नसेल, तर तिला मृत मुलाच्या जन्मापासून किंवा मुलाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाऊ शकते. जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रसूतीच्या तारखेपासून 28 दिवसांच्या आत नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्यास ही तरतूद प्रभावी मानली जाईल.
याचे पालन करावेच लागेल
या आदेशानुसार, विशेष प्रसूती रजेचा लाभ केंद्र सरकारच्या ज्या महिला कर्मचाऱ्यांना दोनपेक्षा कमी जिवंत मुले आहेत आणि ज्यांची प्रसूती अधिकृत रुग्णालयात झाली आहे, त्यांनाच मिळणार आहे. अधिकृत रुग्णालय म्हणजे सरकारी रुग्णालय किंवा अशी खाजगी रुग्णालये जी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत समाविष्ट आहेत. डीओपीटीच्या आदेशानुसार, पॅनेलच्या बाहेरील कोणत्याही खाजगी रुग्णालयात आपत्कालीन प्रसूती झाल्यास आपत्कालीन प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल.
Central Government New Order For Maternity Leave
Women 60 Days Leave Special Death Child
