नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आदिवासी समुदाय, आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांसाठी परिपूर्ती व्याप्ती स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण 79,156 कोटी रुपयांच्या (केंद्रीय वाटा: 56,333 कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा: 22,823 कोटी रुपये) आर्थिक तरतुदीसह प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियानाला मंजुरी दिली.
2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केल्यानुसार सुमारे 63,000 गावांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येणार असून 5 कोटींहून अधिक आदिवासी लोकांना याचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व आदिवासी बहुल गावांमधील 549 जिल्हे आणि 2,740 तालुक्यांचा समावेश असेल.
2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात 10.45 कोटी अनुसूचित जमातीचे लोक राहतात आणि देशभरात पसरलेले 705 पेक्षा जास्त आदिवासी समुदाय आहेत, जे दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण अशा भागात राहतात. अभिसरणाद्वारे आणि आवाका वाढवून तसेच शिक्षण आणि पीएमजनमन (प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान) च्या यशस्वितेवर आधारित आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाची खबरदारी घेऊन भारत सरकारच्या विविध योजनांद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका यामधील महत्त्वपूर्ण तफावत भरून काढण्याची प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियानाची संकल्पना आहे.
या अभियानात 25 उपक्रमांचा समावेश असून त्यांची अंमलबजावणी 17 मंत्रालयांद्वारे केली जाईल. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग पुढील 5 वर्षात पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखडा (डीएपीएसटी) अंतर्गत त्यांना वाटप केलेल्या निधीद्वारे त्यांच्याशी संबंधित योजना कालबद्ध पद्धतीने कार्यान्वित करण्यासाठी जबाबदार असेल:
ध्येय-I : सक्षम पायाभूत सुविधा विकसित करणे: आदिवासी क्षेत्रांच्या विशिष्ट गरजा, तसेच राज्ये आणि इतर भागधारकांशी केलेली चर्चा लक्षात घेता, आदिवासी आणि वनात राहणाऱ्या समुदायांची उपजीविका आणि त्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी, या अभियानात काही नवोन्मेशी योजना आखल्या आहेत.
