नवी दिल्‍ली – देशात उत्पादित होत असलेल्या खाद्यतेलामुळे देशांतर्गत तेलाची गरज भागत नसल्यामुळे भारत हा जगातील अनेक मोठ्या खाद्यतेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशातील एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेच्या सुमारे ५० ते ६० टक्के गरज आयात केलेल्या खाद्यतेलातून भागते. जागतिक स्तरावरील खाद्यतेल उत्पादन कमी झाल्यामुळे आणि तेल निर्यातदार देशांनी निर्यात कर वाढविल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीवर दबाव येत आहे. देशातील खाद्यतेलाचे दर आयात तेलाच्या दरावर अवलंबून असतात.
देशांतर्गत तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार ठरत असल्यामुळे, गेल्या एक वर्षापासून देशातील खाद्यतेलाचे भाव चढे राहिले होते आणि हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय झाला होता. खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी आणि याच्या महागाईच्या चक्रात सापडलेल्या देशातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ग्राहकोपयोगी मालाच्या किंमती चढ्या असल्या तरीही केंद्र सरकारने केलेल्या हस्तक्षेपांमुळे आणि राज्य सरकारांनी सक्रीय सहभागाने केलेल्या कार्यवाहीमुळे खाद्यतेलांच्या किंमती आता कमी झाल्या आहेत. अजूनही या तेलांच्या किंमती गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीमधील किंमतींपेक्षा अधिकच असल्या तरीही गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून त्यात सतत घसरण होताना दिसत आहे. तसेच खाद्यतेलांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार तांदळाच्या कोंड्यातून निघणाऱ्या तेलासारख्या पर्यायी खाद्यतेलांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
सरकारने नियमितपणे तेल उद्योग संघटना आणि बाजारातील प्रमुख तेल विक्रेत्या कंपन्यांशी चर्चा करून त्यांना कमाल किरकोळ किंमत कमी करण्यासाठी राजी केले आहे जेणेकरून कर कपातीचा हा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. हा कल ध्यानात ठेवून, सुमारे १६७ दर संकलन केंद्रांतून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील प्रमुख किरकोळ बाजारांमध्ये खाद्यतेलाच्या किंमती लक्षणीयरीत्या प्रती किलो ५ रुपये ते प्रती किलो २० रुपये या श्रेणीत कमी झालेल्या दिसून आल्या. खाद्यतेलांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने काही दीर्घ मुदतीच्या आणि काही मध्यम मुदतीच्या योजना सुरु केल्या आहेत.
