नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज दूरसंचार क्षेत्रातील अनेक संरचनात्मक आणि प्रक्रियाविषयक सुधारणांना मंजुरी दिली. या नव्या सुधारणा दूरसंचार क्षेत्रातील रोजगार संधींचे संरक्षण तसेच निर्मिती करतील, या क्षेत्रात निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देतील, ग्राहक हिताचे रक्षण करतील, रोखतेचा अंतर्भाव करतील, गुंतवणुकीला चालना देतील आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादारांवरील नियामकीय ताण कमी करतील अशी अपेक्षा आहे.
कोविड-19 संबंधीच्या आव्हानांचा सामना करताना डाटाचा वापर, ऑनलाईन शिक्षण, घरातून ऑफिसचे काम करणे, समाज माध्यमांचा वापर करून व्यक्तिगत संपर्क, आभासी बैठका इत्यादींच्या बाबतीत दूरसंचार क्षेत्राने दाखविलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर ब्रॉडबॅंड आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या संपर्काचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्याची पोहोच अधिक वाढविण्यासाठी या नव्या सुधारणा अधिक प्रेरक ठरतील. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे, अधिक सशक्त दूरसंचार क्षेत्राची उभारणी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला मजबुती मिळणार आहे. स्पर्धा आणि ग्राहकांचा निर्णय, समावेशक विकासासाठी अंत्योदय आणि दुर्लक्षित भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्यामुळे आणि त्यांना सार्वत्रिक ब्रॉडबॅंड सेवेशी जोडून दिल्यामुळे दूरसंचार सेवेपासून वंचित राहिलेले लोक देखील या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील. या पॅकेजमुळे 4जी सेवेत वाढ होईल, या क्षेत्रात रोख भांडवली गुंतवणूक होईल आणि 5 जी सेवेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करेल अशी अपेक्षा या निर्णयानंतर व्यक्त करण्यात आली.
