केंद्र सरकारने या १७ राज्यांना दिले ९ हजार ८७१ कोटी रुपयांचे महसूली तूट अनुदान

नवी दिल्ली -वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदानाचा (PDRD) 9,871 कोटी रुपयांचा पाचवा हफ्ता 9 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी केला. यामुळे, चालू आर्थिक वर्षात, पात्र राज्यांना एकूण 49,355 कोटी रुपयांचे हस्तांरणोत्तर महसूली तूट अनुदान (PDRD) जारी झाले आहे. या महिन्यात दिलेल्या राज्यवार अनुदानाचा तपशील आणि राज्यांना 2021-22 मधे दिलेल्या एकूण PDRD रक्कमेची माहीती पुढे जोडली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत राज्यांना हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान उपलब्ध केले जाते. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांच्या महसूल खात्यांमधील तूट भरून काढण्यासाठी मासिक हप्त्यांमध्ये अनुदान जारी केले जाते. आयोगाने 2021-22 दरम्यान 17 राज्यांकरता PDRD अनुदानाची शिफारस केली.

हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी राज्यांची पात्रता आणि किती अनुदान द्यायचे याकरीता 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचे मूल्यांकित हस्तांतरण, आयोगाने विचारात घेतले. त्यानंतर राज्याच्या महसूल आणि खर्चाच्या मूल्यांकनातील तफावतीवर आधारित हफ्ता ठरवण्यात आला.पंधराव्या वित्त आयोगाने 17 राज्यांना 2021-22 या आर्थिक वर्षात, एकूण हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान रुपात 1,18,452 कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. यापैकी आतापर्यंत 49,355 कोटी रुपये (41.67%) जारी करण्यात आले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाने पीडीआरडी अनुदानासाठी शिफारस केलेली राज्ये पुढीलप्रमाणे : आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल .

राज्यवार दिलेले हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान :