नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने सुधारित ‘समग्र शिक्षण’ योजनेची अंमलबजावणी पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ही योजना 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत सुरु राहणार असून तिच्या परिचालनासाठी 2,94,283 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे,त्यापैकी 1,85,398 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.
फायदे: सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पातळीच्या) 57 लाख शिक्षकांसह 11 लाख 60 हजार शाळांतील 15 कोटी 60 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
तपशील: शाळापूर्व पातळीपासून 12 वी पर्यंतच्या संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाच्या शालेय शिक्षणासाठी सरकारने ‘समग्र शिक्षण’ ही एकात्मिक योजना सुरु केली आहे. या योजनेत शालेय शिक्षण अखंडित स्वरुपात आणि सरकारच्या शिक्षणासाठीच्या शाश्वत विकास ध्येयांना अनुसरून देण्यात येते. ही योजना ‘शिक्षण घेण्याचा हक्क’ कायद्याच्या अंमलबजावणीला पाठबळ पुरविते आणि त्याच सोबत या योजनेला, शालेय विद्यार्थ्यांची विविध प्रकारची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य आणि समावेशक वर्ग पर्यावरणासह दर्जात्मक शिक्षण सुलभतेने मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारसींनुसार कार्य करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारसींनुसार सुधारित समग्र शिक्षण योजनेत नवे उपक्रम समाविष्ट करण्यात आले आहेत:
या योजनेच्या लाभांची प्रत्यक्ष पोहोच सुधारण्यासाठी, येत्या काही काळात सर्व बालककेन्द्री हस्तक्षेप माहिती तंत्रज्ञान मंचाच्या मदतीने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे विद्यार्थ्यांना थेट पुरविण्यात येतील. केंद्र आणि राज्य सरकारची विविध मंत्रालये आणि विकास संस्थांशी या योजनेची प्रभावी एकीकरण रचना असेल.
