विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोना महामारीमुळे असुरक्षित, निराधार, अनाथ आणि असहाय्य मुलांचे संरक्षण, आरोग्य आणि शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना दिशानिर्देश जारी केले आहेत. अशा मुलांच्या देखभालीसाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस तसेच महापालिकांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. अशा मुलांचे संंरक्षक जिल्हाधिकारी असतील. एवढेच नव्हे तर, वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांचे अधिकारही जिल्हाधिकारीच सुरक्षित ठेवणार आहेत. अशी संपत्ती विक्री केली जाणार नाही, किंवा त्यावर अवैध कब्जा होणार नाही, हे सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना पाहावे लागणार आहे. महसूल विभागामार्फत या गोष्टी सुनिश्चित होणार आहेत.
मुलांसाठी जाहीर झालेली आर्थिक मदतीची रक्कम आई-वडिलांनी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी किंवा त्यांची जबाबदारी उरकण्यासाठी खर्च करू नये, अशा स्पष्ट सूचना केंद्राने केल्या आहेत. जे दोन्ही पालक कोरोनाबाधित झाले आहेत आणि त्यांच्या मुलांच्या देखभालीसाठी कुटुंबात कोणताही सदस्य नाही, अशा मुलांची देखभाल चाइल्ड केअर संस्था करणार आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे सचिव राम मोहन मिश्रा यांनी यासंबंधी प्रशासकांना पत्र लिहून कोरोना महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्याकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
कोरोनामुळे निराधार झालेल्या मुलांच्या मदतीसाठी पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ मे रोजी केली होती. पीएम केअर्स योजनेचा तपशील आणि योजना लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेत आहे. या प्रकरणात महिला आणि बाल विकास मंत्रालय सुद्धा पक्षकार आहे.
कठीण पस्थितीत असलेल्या मुलांची ओळख पटवावी. प्रत्येक मुलाचा डाटाबेस तयार करावा. त्यामध्ये त्यांच्या विशेष गरजा पूर्ण करण्याच्या माहितीचा समावेश असेल. मुलांचा डाटाबेसबाबत गोपनीयता बाळगावी. त्यांची ओळख उघड करू नये, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. हा डाटा केंद्र सरकारच्या ट्रॅक चाइल्ड पोर्टलवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
