केंद्राकडून खरिप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत खरीप पिकांच्या 2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीत ( एमएसपी ) वाढ करण्याला मंजुरी देण्यात आली.

पिक उत्पादकाला, त्याच्या  कृषीमालासाठी लाभकारक मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने,  2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी, खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ  केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिळाच्या एमएसपी मध्ये सर्वोच्च (452 रुपये प्रती क्विंटल) वाढ करण्यात आली आहे, त्यानंतर तूर आणि उडीद  (300 रुपये प्रती क्विंटल) वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शेंगदाणासाठीच्या एमएसपी मध्ये 275 रुपये प्रती क्विंटल आणि कारळ बिया यामध्ये 235 रुपये प्रती क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. पिक वैविध्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही भिन्नता ठेवण्यात आली आहे.

खरीप पिकांसाठी  2021-22च्या विपणन हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत याप्रमाणे आहे-

*व्यापक खर्च यामध्ये मनुष्य बळ, बैल, यंत्र यासारख्या भाड्याने आणलेल्या बाबीवरचा खर्च, भाडे तत्वावरच्या जमिनीसाठीचे भाडे, बियाणे, खते,सिंचन  शुल्क,खेळत्या भांडवलावरचे व्याज, पंप चालवण्यासाठी डीझेल आणि वीज खर्च, किरकोळ खर्च  यांचा समावेश आहे.

अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट एमएसपी निश्चित करण्याच्या 2018-19 च्या अर्थ संकल्पात केलेल्या घोषणेला अनुसरून खरीप पिकाच्या 2021-22च्या विपणन हंगामासाठी एमएसपी मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना लाभदायी मूल्य मिळण्याचा यामागचा उद्देश आहे.शेतकऱ्यांना  उत्पादन खर्चावर  सर्वात जास्त मोबदला बाजरी वर (85%)  उडीद (65%) आणि तूर (62%) मिळेल अशी अपेक्षा आहे.उर्वरित पिकांसाठी उत्पादन खर्चावर  किमान 50 % मोबदला अपेक्षित आहे.

गेल्या काही वर्षात तेलबिया, डाळी, भरड धान्याच्या  एमएसपी मध्ये अनुकूल असे  परिवर्तन करण्यासाठी नियोजित प्रयत्न करण्यात आले,ज्यायोगे शेतकरी या पिकांची मोठ्या क्षेत्रावर लागवड करेल आणि उत्तम तंत्रज्ञान आणि कृषी पद्धतींचा अवलंब करत मागणी आणि पुरवठा यातला असमतोल दूर होण्यासाठी मदत होईल.

केंद्र सरकारने 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या  प्रधान मंत्री अन्नदाता  आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा ) या योजने द्वारेही शेतकऱ्याला त्याच्या कृषी मालासाठी आकर्षक मोबदला मिळण्यासाठी मदत होईल. या एकछत्री योजनेमध्ये तीन उप योजनांचा समावेश आहे, मूल्य समर्थन योजना,मूल्य तफावत   देय योजना, आणि  खाजगी खरेदी आणि साठवणूक योजना या प्रायोगिक तत्वावरच्या योजनाचा समावेश आहे.

डाळी उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी 2021 च्या खरीप हंगामात अंमलबजावणीसाठी विशेष खरीप रणनीती आखण्यात आली. तूर, मुग, उडीद यांचे लागवड क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी तपशीलवार आराखडा आखण्यात आला. त्यानुसार उच्च उत्पादकता असलेली उपलब्ध बियाणी मोफत वितरीत करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे तेलबियांसाठी 2021 च्या खरीप हंगामात उच्च उत्पादकता असलेली बियाणी शेतकऱ्यांना मिनी कीटच्या स्वरुपात मोफत वितरीत करण्याच्या महत्वाकांक्षी आराखड्याला केंद्र सरकारणे मान्यता दिली आहे.   विशेष खरीप कार्यक्रम अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टर क्षेत्र तेलबियांच्या लागवडीखाली आणणार असून 120.26 लाख क्विंटल तेलबिया उत्पादन आणि 24.36 लाख क्विंटल खाद्य तेल उपलब्ध होईल.