नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने DICGC Act च्या संशोधन प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कोणत्याही बँकेत मोरेटोरियमचा प्रस्ताव लागू केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत बँकेच्या ग्राहकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे.
या संदर्भातील विधेयकांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे अशी माहिती, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बैठकीनंतर दिली. या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर विविध बँकांच्या हजारो ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे.
डिपॉझिट इश्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अॅक्ट, १९६१ मध्ये संशोधन करण्याचा निर्णय निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केला होता. त्यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. केंद्र सरकारने बँक खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर पाच पटीने इंश्युरन्स कव्हर करताना ती रक्कम पाच लाख रुपये केली होती. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना आधार देण्यासाठी इंश्युरन्स कव्हरमध्ये वाढ केली होती. सध्याच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेवीदारांना परत मिळते.
ठेवीदारांना दिलासा
आरबीआय एखाद्या बँकेवर मोरेटोरियम लावत असेल, तर पैसे मिळविण्यासाठी ठेवीदारांना कोणतीही समस्या उद्भवू नये यासाठी डिपॉझिट इंश्युरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनची स्थापना केली होती. ९० दिवसांच्या आत ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे, असा निर्णय बैठकीत झाल्याची माहिती, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
