नवी दिल्ली – प्रत्येक मंत्री हा स्वतःचे अधिकार वाढविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत असतो. मात्र, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान त्याला अपवाद ठरले आहेत. त्यांनी चक्क स्वतःच्याच अधिकारांना कात्री लावली आहे. हो, हे खरे आहे. देशभरातील केंद्रीय विद्यालयांमध्ये तब्बल ४५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार शिक्षण मंत्र्यांना होता. मात्र, त्यांनी तो आता रद्द केला आहे. यापुढे मंत्री हे खासदार या नात्याने केवळ त्यांच्या मतदारसंघातील शाळांनाच केवळ १० विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची शिफारस करु शकतील.
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठीचा खासदारांच्या शिफारशीचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. खासदारांकडून आलेल्या दहा शिफारशींच्या वर प्रवेश मिळणार नाहीत. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिक्षण मंत्रालयाचा कोटा रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी खासदारांच्या दहा कोट्याशिवाय कोणाचीही शिफारस ग्राह्य धरली जाणार नाही.
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनासुद्धा खासदार म्हणून १० विद्यार्थ्यांची शिफारस करता येणार आहे. त्यांच्याकडे असलेला मोठा कोटा काढून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची माहिती खासदारांना दिली जात आहे. दहा विद्यार्थ्यांशिवाय कोणाच्याही प्रवेशासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे शिफारस करू नये, असे प्रधान यांनी बजावले आहे. पूर्वी खासदारांना केवळ ६ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची शिफारसस करता येत होती. २०१६-१७ मध्ये त्यात वाढ करुन ती १० करण्यात आली. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना ४५० विद्यार्थ्यांची शिफारस करता येत होती. या सर्व शिफारशी खासदारांच्या माध्यमातून येत होत्या.
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी ४५० ची मर्यादा कधीच कायम राहिली नाही. प्रत्येक शालेय सत्रात यापेक्षा अधिक प्रवेश मंत्रालयाच्या शिफारशींच्या माध्यमातून होत होते. २०१८-१९ मध्ये मंत्रालयाच्या शिफारशींवर आठ हजारांहून अधिक प्रवेश झाले होते. यामध्ये बहुतांश गरजू आणि गरिब विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. आता हा कोटा समाप्त झाला आहे.
