नवी दिल्ली – सीबीआयसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने सीमाशुल्क ब्रोकर आणि अधिकृत वाहकांना दिलेले परवाने/ नोंदणी यांचे वेळोवेळी नूतनीकरण करण्याची अट २३ जुलै २०२१ पासून रद्द केली आहे. यामुळे यापूर्वी परवाने/ नोंदणी यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज करणे आणि विविध प्रकारची कागदपत्रे जमा करणे या प्रक्रियांमुळे व्यापारावर पडत असलेला अनुपालनाचा भार कमी व्हायला मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. कस्टम्स ब्रोकर्स परवाना नियमन, २०१८ आणि सी कार्गो मॅनिफेस्ट अँड ट्रान्सशिपमेंट रेग्युलेशन्स २०१८ मध्ये केलेल्या सुधारणांचा एकंदर प्रभाव आता असा असेल ज्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले परवाने/ नोंदणी यांना आजीवन वैधता असेल.
दुसरा एक नव्याने करण्यात आलेला बदल म्हणजे परवाना/ नोंदणीधारकाला त्याचा परवाना/ नोंदणी बंद करायची इच्छा असेल तर तो स्वेच्छेने त्या जमा करू शकतो. तसेच एक वर्षांपासून जास्त काळ वापर न झालेल्या परवान्यांना/ नोंदणीला अवैध ठरवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. बराच काळ वापराविना पडून असलेले परवाने/ नोंदणी यांचा केलेल्या आयातीची किंवा निर्यातीची चुकीची माहिती देऊन अयोग्य पद्धतीने परतावा/ फायदे मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीकडून गैरवापर होण्याला यामुळे आळा बसणार आहे. अशा व्यक्ती पकडल्या गेल्यास त्यांचा मूळ परवानाधारकाला देखील त्रास होत असे. त्याचवेळी योग्य कारणांमुळे बराच काळ वापराविना राहिलेल्या परवाने/ नोंदणी पुन्हा वैध करण्यासाठी सीमाशुल्क आयुक्तांना अधिकार प्रदान करून खऱ्या व्यापाराच्या हिताचे देखील रक्षण होईल. अशा प्रकारच्या आजीवन वैधतेमुळे अनुपालनाचा ताण कमी होऊन व्यापार करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि भारतातील व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल. वेळोवेळी नूतनीकरण करण्याची अट काढून टाकल्यामुळे व्यापार आणि सीमाशुल्क विभाग यांच्यात वारंवार होणारा संपर्क कमी होईल आणि सीबीआयसीच्या संपर्करहित सीमाशुल्क या उपक्रमाद्वारे हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकणार आहे.
