इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाममध्ये मंगळवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कडक धोरण अवलंबलं आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समिति अर्थात सी सी एस च्या बैठकीत एकंदर सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला तसंच सर्व सैन्यदलांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.
या निर्णयानुसार भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान असलेला, 1960 चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आला आहे. पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादाला पाठिंबा देणं थांबवत नाही तोपर्यंत हा निर्णय लागू राहील. अटारी इथली एकात्मिक तपासणी चौकी अर्थात आय सी पी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आली आहे. 1 मे 2025 पर्यंत वैध प्रवास परवानगी असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना या मार्गाने पाकिस्तानात परतण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या अंतिम मुदतीनंतर, भारत आणि पाकिस्तानमधील जमिनीवरील प्रवास पूर्णपणे स्थगित करण्यात येणार आहे.
पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सवलत योजना रद्द करण्यात आली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क सवलत योजना अर्थात SVES अंतर्गत यापुढे भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही; तसंच पाकिस्तानी नागरिकांना पूर्वी जारी करण्यात आलेले सर्व प्रकारचे SVES व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. तसंच, सध्या या व्हिसा योजनेअंतर्गत भारतात असलेल्यांना पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्यासाठी 48 तासांची मुदत देण्यात आली आहे.
राजनैतिक स्तरावर नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, सल्लागारांना आठवड्याभरात भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचबरोबर, भारताने इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून स्वतःचे संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागार मायदेशी परत बोलवण्याची घोषणा केली आहे. दोन्ही उच्चायुक्तांलयामधून या सेवा सल्लागारांच्या पाच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनाही काढून घेतले जाईल.
भारताने इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालय आणि नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही दूतावासांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या सध्याच्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल. ही कपात 1 मे 2025 पासून लागू केली जाईल.
दरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
