भाजपच सत्तेचा दुरुपयोग करीत आहे का? काँग्रेस काळात काय स्थिती होती? घ्या जाणून सविस्तर…

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भाजपकडून सत्तेचा गैरवापर होत असल्याची टीका विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. त्यात कितपत सत्य आहे. खरोखरच भाजपकडून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट केले जात आहे का, काँग्रेसच्या काळात काय स्थिती होती, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यासंदर्भातच आपण आता जाणून घेऊ की वास्तव काय आहे आणि इतिहास काय आहे.

 धुतल्या तांदळासारखे
विशेषतः अलीकडच्या ४० वर्षापासून तर विरोधकांना कायमच चक्रविवाहात अडकवून त्यांची कोंडी करणे, यासाठीच सत्ताधारी पक्ष सत्तेवर असतो की काय अशी शंका वाटू लागली आहे. त्यातच गेल्या दहा वर्षांमध्ये तर केंद्र सरकारच्या अख्त्यारितील येथील इन्कम टॅक्स, ईडी आणि सीबीआय या खात्याचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना चौकशीच्या जाळ्यात अडकवून जनतेसमोर आम्ही किती धुतल्या तांदळासारखे आहोत! हे दाखवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष करत असतो, असे दिसून येते. अर्थात राजकारणात कोणीही धुतल्या तांदळासारखे नाही! हे जनतेला गेल्या काही वर्षांमध्ये कळून चुकले आहे. परंतु आपल्या सत्तेचा वापर अनिर्बंधपणे करून विरोधकांना पुन्हा सत्तेवर येऊ नये यासाठी सत्ताधारी पक्ष प्रयत्न करतो, हे जनता देखील समजून चुकले आहे, असे दिसून येते.

सीबीआयचा वापर
अलीकडच्या काळात सीबीआयचा धाक दाखवून विरोधी पक्षांच्या बड्या नेत्यांना चौकशीच्या जाळ्यात अडकवण्याचे कारस्थान नेहमी सुरू असल्याचे दिसते. साहजिकच सीबीआयच्या चौकशीत विरोधी पक्षातील नेत्यांची संख्या जास्त आहे, तर सत्ताधारी पक्षाचे नेते केवळ नावापुरते चौकशीला सामोरे जातात, इतकी नगण्य संख्या त्यांची असते, असे एका सर्वेक्षणातून आढळून आले आहे.
सध्या भारतीय जनता पक्ष हा केंद्रात सत्तेत असून देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये देखील प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे भाजपचीच सत्ता आहे, देशभरात शतप्रतिशत भाजप म्हणजे संपूर्ण देश भाजपमय करण्यासाठी पक्षाकडून अनेक डावपेच टाकले जात आहेत, त्यातीलच सीबीआयचा चौकशी फेरा विरोधकांना मागे लावणे, हे एक अस्त्र वारंवार वापरले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार करण्यात येतो.

जनता पक्षाचे सरकार
केंद्रात देखील आता आणि यापुढेही अनेक वर्ष आपलीच सत्ता असावी हा मागे हा सुद्धा त्या मागील डाव असल्याचे म्हटले जाते, अर्थात केवळ भाजपच्या काळातच असे घडते असा प्रकार घडतो आहे, असे नव्हे. तर अगदी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी असो की, त्यानंतर आलेले जनता पक्षाचे सरकार असो यांनी देखील विरोधकांला गाढण्यासाठी अशाच प्रकारचे अनेक अस्त्र वापरले होते, असा राजकीय इतिहासाचा मागवा घेतला असता दिसून येते. भाजप अंतर्गत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या म्हणजेच एनडीएच्या गेल्या आठ वर्षांतील सत्ताकाळात केंद्रात भाजप दिवसेंदिवस बलवान होताना दिसतो तर दुसरीकडे अनेक राज्यांमध्ये विरोधक कमजोर होऊन भाजपचे वर्चस्व वाढतांना दिसून येते. महाराष्ट्रात गेल्या दोन-तीन महिन्यात याचे ताजे उदाहरण सर्वांच्या डोळ्यासमोर आहे.

किरीट सोमय्या
महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडीचे म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना काही शिवसेनेच्या म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर आरोप करण्यात येत होते. विशेषतः भाजपचे नेते किरीट सोमय्या हे शिवसेनेच्या नेत्यांवर वारंवार भ्रष्टाचाराचे आरोप करत असत, परंतु शिवसेना पक्षात उभी फूट पडून बंडखोरांचा म्हणजे एकनाथ शिंदे यांचा गट भाजपबरोबर राज्यात सत्तेवर आला आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर भाजपकडून आरोप करणे देखील थांबले आहे, असे दिसून येते. कारण आता शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप यांचे राज्यात सरकार आहे, मग कुठे गेली ती चौकशीची मागणी? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनता विचारत आहे, परंतु याचे उत्तर द्यायला कोणीही भाजप नेते आता पुढे येत नाहीत, असे दिसून येते.

भाजप काळात प्रमाण वाढले
सध्या अनेक राज्यात विरोधी पक्षांचे अस्तित्व कमकुवत होत असताना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या म्हणजे सीबीआय चौकशीच्या फेऱ्यात मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. या काळात १२४ प्रमुख नेत्यांना ‘सीबीआय’ चौकशीला सामोरे जावे लागले, त्यापैकी ११८ नेते हे विरोधी पक्षांचे आहेत, तर केवळ नावापुरते पाच-सहा भाजपचे नेते चौकशीला सामोरे जात आहेत. मग अशी डोळ्यात येणारी विषम आकडेवारी का दिसते? असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो, परंतु त्याचे उत्तरही जनतेला समजून येते, कारण ‘तळे राखील तो पाणी चाखील, अशी एक म्हण मराठीत आहे. तसेच यासंदर्भातील अधिकृत दस्तावेज, ‘सीबीआय’ची कागदपत्रे, निवेदने आणि अहवालांच्या केलेल्या सविस्तर अभ्यासावरून ही भेदभाव करणारी माहिती समोर आली आहे.

काँग्रेस काळात
‘सीबीआय’ला विरोधी पक्षांकडून कायम टीकेला तोंड द्यावे लागले आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ला ‘काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ असे उपरोधिकपणे म्हटले जात होते, कारण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी असो की त्यानंतर पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले राजीव गांधी, तसेच पी. व्ही. नरसिंहराव मनमोहन सिंग वैगेरे यांच्या काळातही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप लावीत त्यांना चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकविण्यात आले होते, आणि त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. तेव्हा सत्ताधारी काँग्रेसचे अगदी नाममात्र नेते चौकशीला सामोरे गेले होते असे दिसून येते. आता मात्र उलट परिस्थिती झाली आहे, एकेकाळी भाजप विरोधी पक्षात असताना सीबीआयला दुषणे देत नावे ठेवत होता, तीच सीबीआय आता केंद्र सरकार तथा सत्ताधारी भाजपची लाडकी संस्था बनली आहे, किंबहुना लाडका जावई बनली आहे, असे म्हटले जाते.

८० टक्के विरोधी पक्ष नेते
भाजपच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ हे भाजपच्या ‘तीन जावयांपैकी एक’ असे म्हटले जात आहेत. उर्वरित दोन जावाई हे प्राप्तिकर आणि सक्तवसुली संचलनालय हे आहेत. आणि सध्या तरी केंद्र सरकारकडून जावयांच्या आतून साप मारण्याचे प्रकार सुरू आहेत मग हे साप विषारी असो की बिनविषारी याचा मात्र विचार केला जात नाही असेही म्हटले जात आहे. राजकीय इतिहासाचा मागवा घेतला असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, सुमारे २० वर्षांत काँग्रेस आणि भाजप या देशातील दोन प्रमुख पक्षांच्या सत्ताकाळात ‘सीबीआय’ने सुमारे दोनशे प्रमुख राजकीय व्यक्तींवर गुन्हे, छापे, अटक किंवा चौकशीची कारवाई केली आहे. यापैकी ८० टक्के कारवाई ही विरोधी पक्षांतील नेत्यांवरच संबंधित पक्षांच्या सत्ताकाळात झाल्याचे दिसते. विशेषत: २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून या भेदभाव प्रकारांत वाढ झाल्याचे दिसून येते.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणजे यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत सुमारे ७५ राजकीय नेत्यांना ‘सीबीआय’च्या कारवाईस तोंड द्यावे लागले. त्यापैकी सुमारे ४५ म्हणजेच ६० टक्के नेते हे विरोधी पक्षांचे होते. त्यानंतर २०१४ पासून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे एनडीए सरकारच्या आठ वर्षांच्या सत्तेत आतापर्यंत किमान १२४ प्रमुख नेत्यांना ‘सीबीआय’च्या चौकशीला सामोरे जावे लागले. त्यापैकी ११८ म्हणजे ९५ टक्के राजकीय नेते हे विरोधी पक्षांचे आहेत.

देशात म्हणजे केंद्रात २०१४ पासून ‘एनडीए’चे सरकार आले. त्यानतर अनेक राजकीय नेत्यांविरुद्ध ‘सीबीआय’च्या तपासाला चालना मिळाली. या काळात ‘सीबीआय’च्या कारवाईस तोंड द्यावे लागलेल्या विरोधी पक्षांतील ११८ प्रमुख नेत्यांपैकी तृणमूल काँग्रेसच्या ३० आणि काँग्रेसच्या २६ नेत्यांचा समावेश होता. या शिवाय या काळात ‘सीबीआय’ने काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यासारख्या प्रमुख काँग्रेस नेत्यांच्या तसेच त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची वारंवार चौकशी केली गेली.

CBI Oppossiotion Leaders Action NDA UPA Government