मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एकनाथ शिंदे सरकारने आज मोठे पाऊल उचलत मागील उद्धव सरकारचा निर्णय बदलला आहे. शिंदे सरकारने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला राज्यातील गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास सुरू करण्यास सर्वसाधारण संमती दिली आहे. या निर्णयामुळे सीबीआयला राज्य सरकारची कोणतीही मान्यता न घेता तपास करण्यास मदत होईल.
राज्यात शिंदे यांचे सरकार स्थापन होऊन तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतलेला हा आणखी एक निर्णय आहे, जो या सरकारने मागे घेतला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या घटनेला दुजोरा दिला आहे. या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “राज्य सरकारने सीबीआयला गुन्हेगारी तपास करण्यासाठी सर्वसाधारण संमती दिली आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, १९४६ च्या कलम ६ अंतर्गत CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मदतीने राज्य सरकारला लक्ष्य करत असल्याचा आरोप करत मागील सरकारने हे पाऊल उचलले होते. मार्चमध्ये, राज्यसभेला माहिती देण्यात आली होती की महाराष्ट्र सरकारच्या संमतीअभावी २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँकिंग फसवणुकीच्या १०१ प्रकरणांमध्ये सीबीआय तपास सुरू करू शकले नाही.
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि मेघालय या आठ बिगर-भाजप शासित राज्यांनी २०१५ पासून सीबीआयला दिलेली ही सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. या माघारीचा अर्थ असा आहे की केंद्रीय तपास यंत्रणेला एकतर राज्य सरकारची विशिष्ट परवानगी घ्यावी लागेल किंवा तपासासाठी न्यायालयात जावे लागेल.
CBI Inquiry Eknath Shinde Government Approval
Politics Uddhav Thackeray
