नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढणार असल्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय)ने आज सिसोदियांच्या घरावर छापा टाकला. त्यानंतर सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आहे. त्यात नमूद केले आहे की, सिसोदिया यांच्या सहकाऱ्याने चालवल्या जाणाऱ्या कंपनीला एका मद्य व्यावसायिकाने एक कोटी रुपये दिले होते. उत्पादन शुल्क धोरण २०२२-२२ च्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराबाबत सीबीआयने आपल्या एफआयआरमध्ये हा दावा केला आहे.
सीबीआयच्या पथकांनी शुक्रवारी सकाळपासून दिल्लीतील सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३० हून अधिक छापे टाकले आहेत. सीबीआयने १७ ऑगस्ट रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींशी संबंधित आयपीसी कलमांतर्गत १३ व्यक्ती आणि दोन कंपन्यांची नावे आहेत.
सिसोदिया यांच्याशिवाय सीबीआयने तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोपी कृष्णा, तत्कालीन उत्पादन शुल्क उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी, उत्पादन शुल्क सहाय्यक आयुक्त पंकज भटनागर, नऊ व्यावसायिक आणि दोन कंपन्यांना आरोपी केले आहे. सिसोदिया यांच्याकडे शिक्षण विभागासह उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्या कार्यालयात पाठवलेल्या संदर्भावरून सीबीआयने एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. सीबीआयने आरोप केला आहे की, सिसोदिया आणि इतर आरोपी लोकसेवकांनी टेंडरनंतर परवानाधारकांना अनुचित फायदा देण्याच्या उद्देशाने सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ शी संबंधित शिफारशी आणि निर्णय घेतले.
‘ओन्ली मच लाऊडर’ मनोरंजन आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विजय नायर, पेर्नॉड रेकॉर्ड्सचे माजी कर्मचारी मनोज राय, ब्रिंडको स्पिरिट्सचे मालक अमनदीप ढल आणि इंडोस्पिरिट्सचे मालक समीर महेंद्रू यांची नावे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. या सर्वांचा सक्रिय सहभाग होता. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आणलेल्या अबकारी धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीतील अनियमिततांमध्ये हे सर्व जण सामील होते.
गुडगावमधील बडी रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक अमित अरोरा, दिनेश अरोरा आणि अर्जुन पांडे हे सिसोदियांचे जवळचे सहकारी आहेत. आणि मद्य परवानाधारकांकडून वसूल केलेले अवाजवी आर्थिक लाभ आरोपी सरकारी सेवकांना व्यवस्थापित करण्यात आणि हस्तांतरित करण्यात सक्रियपणे सहभागी असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.
दिनेश अरोरा यांच्या व्यवस्थापनातील राधा इंडस्ट्रीजने इंडोस्पिरिट्सच्या समीर महेंद्रू यांच्याकडून एक कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. अरुण रामचंद्र पिल्लई, विजय नायरच्या माध्यमातून आरोपी लोकसेवकांच्या पुढील बदलीसाठी समीर महेंद्रू यांच्याकडून अवाजवी पैसे गोळा करायचे. अर्जुन पांडे नावाच्या व्यक्तीने विजय नायरच्या वतीने समीर महेंद्रू यांच्याकडून सुमारे २-४ कोटी रुपयांची मोठी रोख रक्कम गोळा केली.
या योजनेअंतर्गत सनी मारवाह यांच्या महादेव लिकरला एल-१ परवाना देण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. दिवंगत मद्यविक्रेते पॉंटी चढ्ढा यांच्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असलेला मारवाह आरोपी लोकसेवकांच्या जवळच्या संपर्कात होता आणि त्यांना नियमित लाच देत असे, असा आरोपही यात करण्यात आला आहे.
CBI FIR Against Delhi DYCM Manish Sisodia
Liquor Excise Policy
