मुंबई – राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेले समन्स रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचे मुख्य सूत्रधार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख होते, अशी माहिती केंद्रीय तपास संस्थेने (सीबीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. अनिल देशमुख यांच्यावर लावण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार आणि वसुलीच्या आरोपांचा सध्या सीबीआय तपास करत आहे. न्यायालयात सीबीआयची बाजू मांडणार्या अतिरिक्त महाधिवक्ते अमन लेखी यांनी ही माहिती दिली.
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना जारी करण्यात आलेल्या समन्स विरोधातील याचिका सीबीआयचा तपास भरकटवण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती, असे अमन लेखी यांनी न्यायमूर्ती नितीन जमादार आणि एस. व्ही. कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले. अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री असताना महाराष्ट्र पोलिस स्थापना मंडळातर्फे बदल्या आणि नेमणुकीसाठीच्या शिफारशी रद्द करण्यात आल्या होत्या. या संदर्भातील पुरावे सीबीआयने गोळा केले होते, असे लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोलिस मंडळाकडून आलेल्या अनेक शिफारशी मंजूर करण्यात आल्या नव्हत्या. अनेक निर्णय बदलण्यात आले होते. तसेच बदल्या आणि नेमणुका मंडळाला माहिती न देता करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अनेक पुरावे सीबीआयतर्फे गोळा करण्यात आले, असेही लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारने समन्सला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर २४ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
