इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
गाझियाबाद येथील सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश, उपविजेते यांनी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात तत्कालीन प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, गाझियाबाद येथे नियुक्त वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक, सध्या मुंबई येथील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयात नियुक्त, यांच्या २ मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश जारी केला.
सीबीआयने २४ मार्च २०२५ रोजी सदर आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात आरोपी सरकारी कर्मचाऱ्याने ३० जुलै २०१८ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत ८५ लाख ६ हजार ९०० रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमवली होती. तपासादरम्यान आरोपीच्या निवासी जागेवर झडती घेण्यात आली ज्यामध्ये सुमारे ६० लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड, स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणुकीची माहिती तसेच मोठ्या प्रमाणात विविध खर्चाची माहिती जप्त करण्यात आली.
दरम्यान तपासणी कालावधीत आरोपी सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त २ स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक केली होती, म्हणजेच राज नगर एक्सटेंशन, गाझियाबाद येथील १ निवासी फ्लॅट आणि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर येथील १ व्यावसायिक दुकान होते. सीबीआयच्या अर्जावर, न्यायालयाने वरील मालमत्ता जप्त करण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला.
