इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) मध्ये हजारो घर खरेदीदारांची फसवणूक आणि फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आणि बांधकाम व्यावसायिक आणि वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताची चौकशी करण्यासाठी, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (एससी) निर्देशांचे पालन करून एनसीआरमधील विविध बांधकाम व्यावसायिक आणि विविध वित्तीय संस्थांच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांविरुद्ध २२ गुन्हे दाखल केले आहेत आणि एनसीआरमधील ४७ जागांवर छापे टाकले आहेत.
बिल्डर्स/विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या आणि त्यांच्याविरुद्ध वित्तीय संस्थांच्या जबरदस्तीच्या कारवाईमुळे त्रस्त झालेल्या एनसीआरमधील हजारो घर खरेदीदारांनी एसएलपी दाखल करून दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गृहकर्जांच्या ‘सबसिडी स्कीम’मध्ये नवनवीन शोध घेऊन आणि सुरू करून घर खरेदीदारांची फसवणूक करण्यात बांधकाम व्यावसायिक आणि वित्तीय संस्थांमधील अपवित्र संगनमत लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५ मध्ये सीबीआयला ७ प्राथमिक चौकशी (पीई) नोंदवण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून, सीबीआयने ७ प्राथमिक चौकशी (पीई) नोंदवली आणि ३ महिन्यांच्या कालावधीत ६ पीईमध्ये चौकशी पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्थिती अहवाल सादर केला.
सीबीआयने अहवाल दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीआर क्षेत्रातील विविध बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध आणि वित्तीय संस्थांच्या अज्ञात
अधिकाऱ्यांविरुद्ध २२ नियमित प्रकरणे नोंदवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सीबीआयने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाझियाबाद इत्यादी ४७ ठिकाणी २२ प्रकरणे नोंदवली आहेत आणि छापे टाकले आहेत. छाप्यांमध्ये विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि काही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.
