इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) जेएनपीएचे तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक (पीपी डब्ल्यूडी) आणि खाजगी व्यक्ती, संस्थांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. जेएनपीए अधिकारी आणि खाजगी व्यक्ती/संस्थांमध्ये गुन्हेगारी कट रचण्यात आला होता. या कटामुळे मुंबईस्थित खासगी कंपनी आणि चेन्नईस्थित दुसऱ्या खाजगी कंपनीला कॅपिटल ड्रेजिंग प्रकल्पांतर्गत जवाहरलाल नेहरू बंदर, न्हावा शेवा, मुंबई येथे जहाजांच्या प्रवेशास सुलभ करण्यासाठी नेव्हिगेशनल चॅनेलची खोली वाढवण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटांमध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकल्पात एका खासगी सल्लागार कंपनीने जेएनपीएसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम केले.
या कारवाईबाबत सीबीआयने सांगितले की, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ड्रेज केलेल्या कालव्यांच्या देखभालीदरम्यान, जेएनपीएने कंत्राटदारांना जास्त ड्रेजिंगसाठी केलेल्या दाव्यांच्या विरोधात ३६५.९० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पेमेंट केले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तथापि, प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, जो पहिल्या टप्प्याच्या देखभाल कालावधीशी ओव्हरलॅप झाला होता, जेएनपीटीने कंत्राटदाराला ४३८ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पेमेंट केले. पण, पहिल्या टप्प्यात किंवा त्याच्या देखभाल कालावधीत कोणतेही ओव्हरड्रेजिंग केले गेले नाही.
जेएनपीए आणि कन्सल्टिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांवर आणि मुंबई आणि चेन्नईमधील ५ ठिकाणी आरोपी खासगी कंपन्यांच्या कार्यालयांवर झडती घेण्यात आली. त्यात कॅपिटल ड्रेजिंग प्रकल्पाशी संबंधित अनेक कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि सार्वजनिक सेवकांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. जप्त केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. या प्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू आहे.
