नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय तपास संस्था म्हणजेच सीबीआयकडे सध्या देशातील १७३ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे. राज्यांच्या परवानगीशिवाय सीबीआय कोणत्याही नवीन प्रकरणाची चौकशी करू शकत नाही. महाराष्ट्रातच तब्बल १३२ प्रकरणे प्रलंबित असून, सीबीआय तपास करू शकत नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दिल्ली विशेष पोलिस स्थापन कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत चौकशीची परवानगी मागे घेतली आहे. अशाचप्रकारे बिगरभाजप शासित राज्यांनीसुद्धा हाच कित्ता गिरवला आहे. त्यामुळे सीबीआयचे हात बांधले गेले आहे.
भाजप खासदार सुशील मोदी यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली. सिंह म्हणाले, की पंजाबममध्ये १६, छत्तीसगढमध्ये ८, झारखंडमध्ये ७, पश्चिम बंगालमध्ये ६ आणि राजस्थान आणि केरळमध्ये प्रत्येकी २ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र सर्वात पुढे आहे. वरील सर्व राज्यांसह मेघालय आणि मिझोरम या राज्यांनी २०१५ मध्ये सीबीआय तपासासाठी परवानगी मागे घेतली होती. कोणतेही नवे प्रकरण हाती घेण्यापूर्वी सीबीआयला आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. केंद्रीय तपास संस्थांचा वापर करून केंद्र सरकार राज्य सरकारांना टार्गेट करत असल्याचा आरोप केला जातो.
जितेंद्र सिंह म्हणाले, की १७३ प्रलंबित प्रकरणांपैकी १२८ प्रकरणे बँकांच्या घोटाळ्यांशी संबंधित आहेत. राज्यांच्या मंजुरीअभावी २१,०७४ कोटी रुपयांचा बँक घोटाळासुद्धा सीबीआयच्या तपासाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. महाराष्ट्रत तब्बल १०१ बँक प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
गेल्या महिन्यात सीबीआय प्रवक्ते आर. सी. जोशी म्हणाले, की राज्यांच्या या निर्णयामुळे कमीत कमी १०० मोठ्या बँक घोटाळ्यांच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा नोव्हेंबरमध्ये याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
