इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सीबीआयने उपायुक्तांसह नऊ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. आयकर विभागाच्या फेसलेस असेसमेंट स्कीममध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून आयकर आयुक्त आणि दोन आयकर निरीक्षक आणि पाच सीए; देशभरात १८ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘फेसलेस असेसमेंट योजने’च्या उद्देशाला अडथळा आणण्याचा आणि अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून सीबीआयने एक उपायुक्त (आयआरएस) (आयटी) आणि दोन इन्स्पेक्टर, पाच चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक खाजगी व्यक्ती आणि अज्ञात इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
अलीकडेच भारत सरकारने करदात्यांच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या फायद्यासाठी प्रत्यक्ष कर प्रशासनात भविष्यकालीन सुधारणांची मालिका सुरू केली आहे. ‘फेसलेस असेसमेंट योजना’ ही अशीच एक सुधारणा आहे जिथे करदाते आणि कर अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही मानवी संवाद नाही. ही योजना अशा प्रकारे तयार केली आहे की, करदात्याला करदात्याला कर/अपील अधिकारी कोण आहेत हे कळू नये. तथापि, या व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी, काही आयकर अधिकाऱ्यांसह सक्रिय सहकार्य आणि गुन्हेगारी कट रचणाऱ्या सीएंचा एक गट अनधिकृतपणे आणि गुप्तपणे करदात्यांसमोर करनिर्धारण अधिकारी/अपील अधिकाऱ्यांची नावे उघड करत होता आणि प्रलंबित करनिर्धारण किंवा अपील प्रकरणे आणि उच्च परतावा प्रकरणांशी संबंधित संवेदनशील आयकर डेटाचा अनधिकृतपणे वापर करून संबंधित करदात्या किंवा त्याच्या सीएशी आर्थिक लाभासाठी संपर्क साधत होता. या आरोपींनी उघड केलेल्या माहितीमुळे करदात्याला करनिर्धारण/अपील अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधता येतो. अशा प्रकारे, आरोपी भारत सरकारने आणलेल्या ‘फेसलेस स्कीम ऑफ करनिर्धारण’ला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होते.
या संदर्भात, सीबीआयने आज दिल्ली, मुंबई, ठाणे, पश्चिम चंपारण (ब्लहार), बेंगळुरू, कोट्टायम (केरळ) इत्यादी १८ ठिकाणी छापे टाकले. शोधमोहिमेदरम्यान विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे, अवाजवी समाधान देण्याचे पुरावे आणि काही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.
