नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील तपास यंत्रणांना झटका दिला आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एनआयए) यासारख्या तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे बसविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोणाची चौकशी करायची व कोणास अटक करण्याचा अधिकार पोलीसांसह संबंधीत यंत्रणेला आहे. मात्र राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी प्रत्येक पोलिस ठाणे, सर्व प्रवेशद्वार व प्रवेशद्वार, मुख्य दरवाजे, लॉकअप कक्ष, कॉरिडोर, लॉबी आणि रिसेप्शनसह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत जेणेकरून कोणत्याही प्रकारच्या शंकेला जागा राहणार नाही.
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भात खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, सीसीटीव्ही सिस्टममध्ये ऑडिओ-व्हिडिओ फुटेज तसेच नाईट व्हिजन उपकरणेही असावीत. तसेच या यंत्रणांची स्टोरेज ( साठवण ) क्षमता जास्तीत जास्त वेळेसाठी (किमान एक वर्षासाठी) असणे बंधनकारक असेल. या व्यतिरिक्त न्यायालयाने केंद्र सरकारला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय), राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एनआयए), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), महसूल गुप्तचर विभाग यांच्या कामाबाबत गंभीर असल्याचेही निर्देश दिले आहेत. तसेच फसवणूक अन्वेषण कार्यालय आणि इतर एजन्सी ज्यांची चौकशी व अटक करण्याचे अधिकार आहेत त्या कार्यालयांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे बसविण्यात यावीत, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
