मुंबई – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणी करणा-या याचिकेवर बुधवारी (१९ मे) रात्री सुनावणी झाली. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्यासाठी सीबीआयने गुन्हा दाखल केलेला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र कोणत्याही मुद्द्यांवर तपास करता येऊ शकतो असे स्पष्टीकरण सीबीआयने दिले आहे.
राज्यातील पोलिस दलातील अधिका-याच्या बदल्यांमध्ये गृहमंत्री असताना अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता. तसेच पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना पोलिस दलात घेण्यामध्ये सुद्धा देशमुखच होते, असा आरोप करून सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमधील मुद्दे हे प्रशासकीय कामकाजाचे भाग आहेत. त्यामुळे ते गुन्ह्यांमधूल वगळण्यात यावे असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. असे गुन्हे दाखल करून सीबीआय चौकशी करू पाहात आहे, असा आरोप राज्य सरकारने केला आहे.
काही राज्यांमध्ये सीबीआय राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करू शकत नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करत आहे. तसेच तपासात कोणत्याही मुद्द्यांचा समावेश करता येऊ शकतो असे स्पष्टीकरण सीबीआयने दिले. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ३ वाजता होणार आहे.
