नवी दिल्ली – फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रियेत सादर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची पडताळणी सुलभ करण्यासाठी, सरकारने प्राप्तिकर नियम, १९६२ मध्ये अधिसूचना क्र. ६१६ (ई) दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२१ द्वारे सुधारणा केली आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलमध्ये करदात्यांच्या नोंदणीकृत खात्याद्वारे सादर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक तपशीलाची इलेक्ट्रॉनिक पडताळणी कोड (EVC) द्वारे करदात्याने पडताळणी केल्याचे मानले जाईल अशी तरतूद सुधारित नियमांमध्ये आहे. त्यामुळे एखादी व्यक्ती प्राप्तिकर विभागाच्या विशिष्ट पोर्टलवर आपल्या नोंदणीकृत खात्यात लॉग इन करून इलेक्ट्रॉनिक तपशील दाखल करते तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक तपशीलाची ईव्हीसी द्वारे प्राप्तिकर कायदयाच्या कलम १४४ बी (७) (i) (बी) साठी पडताळणी केली आहे असे मानले जाईल .
मात्र प्राप्तिकर कायदयाच्या कलम १४४ बी (७) (i) (बी च्या विद्यमान तरतुदींनुसार, ईव्हीसी द्वारे पडताळणीची ही सरलीकृत प्रक्रिया विशिष्ट व्यक्तींसाठी उपलब्ध नाही (उदा . कंपन्या, कर लेखापरीक्षण प्रकरणे इ.) आणि डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक तपशीलाची पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. या व्यक्तींना ईव्हीसी द्वारे पडताळणीच्या सुलभ प्रक्रियेचा लाभ देण्यासाठी, या व्यक्तींना ईव्हीसी द्वारे पडताळणीची सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणूनच, ज्या व्यक्तींना डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक नोंदी प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे त्यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलमध्ये त्यांच्या नोंदणीकृत खात्याद्वारे नोंदी भरल्यावर इलेक्ट्रॉनिक नोंदीची पडताळणी केल्याचे मानले जाईल. यासंदर्भात कायदेशीर सुधारणा योग्य वेळी प्रस्तावित केल्या जातील.
