नाशिक- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील ९ वा अर्थसंकल्प सादर केला. सदरचा अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ जुमला असून यंदाचा हा अर्थसंकल्प हा फक्त आकड्यांचा धूर आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांच्या हाताला काहीच लागणार नाही. कारण गेल्या मागील काही वर्षात अर्थसंकल्पातून केलेल्या घोषणांचे नेमके काय झाले याचं उत्तर अनुत्तरीत राहण्यासोबत मोदी सरकारमधील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नेहमीप्रमाणे जुमलेबाजी कायम असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पात केवळ आकडेवारीचा आणि शब्दांचा मेळ आणि खेळ करण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात या तरतुदीची अंमलबजावणी कशी केली जाईल याबाबत स्पष्टता नसल्याचे दिसते आहे. देशात महागाई प्रचंड वाढली असतांना सातत्याने होणारी गॅस, पेट्रोल, डीझेलची दरवाढ रोखण्यासाठी कुठलाही दिलासा दिल्याचे दिसत नाही तसेच तसा शब्दही काढला गेला नाही. केवळ नोकरदार वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न असून सर्वसामान्य, कष्टकरी, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली आहे. एकीकडे कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणा केली असली तरी शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा, खते, बी बियाणे योग्य दरात पुरविण्याबाबत कुठल्या उपाययोजना व अंमलबजावणी केली जाईल याबाबत स्पष्टता नसल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पातून मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी काय मिळालं हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. रेल्वेचे बजेट वाढविण्याची घोषणा जरी केलेली असली तरी प्रकल्पांबाबत स्पष्टता दिसत नाही. नाशिक पुणे रेल्वे प्रकल्प, नाशिक मुंबई महामार्ग सहापदरीकरण, नाशिक मेट्रो, ड्रायपोर्ट, कृषी टर्मिनल मार्केट, डीएमआयसी कॉरीडॉर यासह अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत कुठलीही घोषणा किंवा स्पष्ट माहिती उपलब्ध झाली नाही. देशात नवीन ५० विमानतळ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र जी विमानतळ निर्माण झाली आहे त्या विमानतळांवरून नियमित सेवा सुरु करण्याबाबत आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत काय असा सवाल आहे. अर्थसंकल्पात देशातील छोट्या उद्योजकांसाठी कुठलेही पॅकेज पहावयास मिळत नाही. केवळ मोठ्या उदयोजकांच्या फायद्याचा विचार करण्यात आलेला दिसतो. गेल्या ७ महिन्यापूर्वी मोदींनी १० लाख नोकऱ्याचे आश्वासन दिले होते त्यातल्या फक्त १.५० हजार नोकऱ्या दिल्या गेल्या. देशात बेरोजगारी प्रचंड वाढत असतांना बेरोजगारी कमी करण्याबाबत कुठल्याही ठोस उपाययोजना दिसल्या नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.
एकीकडे देशाचा अर्थसंकल्प मांडला जात असतांना नुकताच इंडियन बर्ग या संस्थेने अदानी समुहाबाबत संशोधनात्मक विश्लेषण केले आहे. त्यानंतर लगेचच अदानी यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्स मध्ये मोठी घसरण झाली. या अदानी समूहाला एलआयसी सारख्या शासकीय संस्थांनी अर्थसहाय केलं आहे. शासकीय उपक्रमांनी खाजगी उद्योगांना सहाय केल्यामुळे हे खाजगी उद्योग डुबले तर या शासकीय संस्थाचे मोठं नुकसान होणार आहे. चुकीचे निर्णय घेतले तर ज्याप्रमाणे दिवाळखोरीमुळे श्रीलंकेची परिस्थिती झाली त्याप्रमाणे आपली परिस्थिती होऊ शकते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केवळ अर्थसंकल्पाचे आकडे फुगवून होणार नाही.
एकीकडे कररचनेत दिलासा देत असतांना जुन्या नव्याचा खेळ करून गोंधळ कायम ठेवला आहे. तसेच ७ लाखाच्या पुढे जे टॅक्स लावले आहेत. त्यात अनेकांचे गैरसमज आहेत ते दूर करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच कोरोना काळात २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले ते नेमके कुठे गेले कळत नाही. देशातील सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राला नेमक मिळालं काय हा प्रश्न राज्यातील सर्वसामान्य जनता विचारू पाहत आहे. त्याचे उत्तर देखील लवकर द्यावे अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
