मुंबई – अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रा आधारे सेवेत रूजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला अभ्यासगट हा आपला अहवाल लवकरच मंत्रीमंडळाला सादर करणार असल्याची माहिती अभ्यास गटाचे अध्यक्ष तथा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज दिली.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात, अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या अभ्यासगटाची बैठक अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी, गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या बैठकीस उपस्थिती होती. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
