नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशातील अनेक नागरिकांकडे काळा पैसा असून त्याचप्रमाणे बेकायदा व बेहिशेबी मालमत्ता देखील आहे. त्यावर चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने अनेक वेळा विविध उपाययोजना करण्यात येतात, काही वर्षांपूर्वी आणलेली नोटाबंदी हा त्याचाच एक भाग होता. त्याचप्रमाणे सीबीआय किंवा ईडीमार्फत देखील अनेक वेळा जप्तीचे छापे टाकण्यात येतात. त्याचप्रमाणे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी इन्कम टॅक्स कडूनही धाड टाकण्यात येते, तरीही अनेक जण पळवाटा काढतात.
बँकिंग व्यवहारात देखील अनेक गैर व्यवहार फसवाफसवी दिसून येते, त्यामुळे बँकिंग व्यवहारात पारदर्शकपणा असावा तसेच बेकायदा व बेहिशेबी पैशाला आळा बसावा यासाठी केंद्र सरकारने नवीन धोरण तथा नियम जाहीर केले असून त्या नियमावलीची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बेकायदा आणि बेहिशेबी रोखतील व्यवहारांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. सरकारने रोख रक्कम काढण्याच्या मर्यादेत बदल केला आहे.
ग्राहकांना आता यापुढे बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी काळजी घ्यावी लागेल. मोठ्या रक्कमांचा व्यवहार करताना सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे ही बंधनकारक असेल. रोख रक्कम भरण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले टाकली आहेत. सरकारने रोख रक्कम काढण्याच्या मर्यादेत बदल केला आहे. एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा करण्यासाठी पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच आता मोठ्या रक्कमा बँकेत जमा करताना तुम्हाला पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड दाखवावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे इतकेच नव्हे तर रोख रक्कम भरणा केल्यास किंवा निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक रोख रक्कम मिळाल्यास जबर दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार आता बँकांमध्ये 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करणे किंवा काढणे यावर पॅन किंवा आधार कार्ड देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 10 मे 2022 रोजी सरकारने या नियमांची अंमलबजावणी करणारी अधिसूचना जारी केली.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्राप्तिकर नियम 2022 अंतर्गत नवे नियम तयार केले आहेत. हे नवीन नियम लागू झाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक वर्षात एकूण 20 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केली तर. कोणत्याही बँकिंग कंपनी, सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील एक किंवा अधिक खात्यांमध्ये पॅन आणि आधार कार्ड देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ज्यांच्याकडे पॅन कार्ड नसेल त्यांना दिवसाला 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कोणत्याही व्यवहारात किमान सात दिवस आधी पॅनसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. 5 ) महत्त्वाचे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने बँकिंग कंपनी, सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिस यांच्या एक किंवा अधिक खात्यांमधून आर्थिक वर्षात एकूण 20 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास त्याला पॅन किंवा आधार कार्ड द्यावे लागेल. प्राप्तिकर कायद्यानुसार दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी आहे. त्यामुळे जास्त रोखीचे व्यवहार टाळा अन्यथा दंड भरावा लागू शकतो.
त्याचप्रमाणे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम स्वीकारण्यास सरकारने मनाई केली आहे. त्यामुळे एका दिवसात जवळच्या नातेवाईकांकडूनही दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेऊ शकत नाही. याशिवाय एका वेळी एकाच देणगीदाराकडून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम स्वीकारता येणार नाही, जर कोणी त्याचे उल्लंघन केले तर त्याला मिळालेल्या रकमेएवढा दंड आकारला जाऊ शकतो. आरोग्य विम्यासाठी रोख रक्कम देऊ नका. जर करदात्याने विमा हप्ता रोखीने भरला तर तो कलम 80 डी वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही, असेही नव्या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे.
Cash Bank Deposit New Rule Compulsory
Documents CBDT Tax Banking Finance
