नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राज्यात पाठविलेल्या केंद्रीय पथकांनी महाराष्ट्र, पंजाब आणि छत्तीसगडमध्ये पाहणी दौरा केला असून सर्वाधिक ५० जिल्ह्यांमध्ये कोविड -१९ नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या जिल्ह्यांत कोरोनाविरूद्ध मोहीम राबविण्यासाठी पुरेसे मनुष्य बळ नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या तीन राज्यांना पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी तीन राज्यांतील कोरोना तपासणी, संक्रमित व्यक्तींची ओळख पटवणे, कंटेन्ट झोन मोहीम, आरोग्यसेवा कर्मचारी, रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांपैकी ३० महाराष्ट्रातील तर ११ छत्तीसगड आणि ९ पंजाबमधील आहेत.
राज्यातील स्थिती जाणून घेऊ या.
पंजाब: केंद्रीय पथकांनी आपल्या अहवालात पटियाला आणि लुधियाना या जिल्ह्यांत संक्रमित झालेल्या लोकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याच्या उपायांवर जोर दिला आहे. रूपनगरमध्ये कोरोना कर्मचार्‍यांच्या अभावामुळे या प्रणालीवर परिणाम होत असल्याचे या टीमने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णांना चंदीगड येथे पाठवले जाणे आवश्यक आहे. पथकाने असेही म्हटले आहे की, पटियाला आणि लुधियाना येथे ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना लसीकरण करण्याची गती कमी होत आहे.
महाराष्ट्र: आरोग्य सचिव म्हणाले, महाराष्ट्रातील सर्वाधिक बाधित जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय पथके गेली आहेत. या अहवालात कोरोना विषाणूचे नियम पाळणे, ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटरची कमतरता तसेच संपर्कांचे निरीक्षण व ओळखणे यामधील कमतरता आढळली. सातारा, सांगली आणि औरंगाबादमध्ये फारच थोडीशी प्रतिबंधात्मक मोहीम राबविली गेली, ती समाधानकारक नाहीत. बुलढाणा, सातारा, औरंगाबाद आणि नांदेडमध्येही अशीच स्थिती आहे. तसेच अहवालास उशीर होत असल्याने ७२ तासात रुग्णांना उपचार न मिळाल्यामुळे अधिक मृत्यू होतो. या प्रकरात सातारा आघाडीवर आहे. नांदेड आणि बुलढाण्यातील आरटी-पीसीआर चाचण्या फार कमी मिळत आहेत. अहमदनगर, औरंगाबाद, नागपूर आणि नंदुरबारमध्ये ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटरसह वैद्यकीय उपकरणांना जास्त मागणी आहे.
छत्तीसगड: छत्तीसगड जिल्ह्यात तैनात असलेल्या केंद्रीय टीमने रायपूर आणि जशपूरमधील कंटेनमेंट झोनमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगितले. या अहवालानुसार कंटेनमेंट झोनमधील लोकांच्या हालचालीवर कोणतेही बंधन नाही. कंटेनमेंट झोन काटेकोरपणे सूक्ष्म पातळीवर केले पाहिजेत. काही जिल्ह्यातील रुग्णांच्या संपर्कात असलेल्या लोकांच्या ओळखीवर जोर देणे आवश्यक आहे. कंटेन्ट झोनमधील चाचणी आणि कोरोना तपासणीस लोकांचा विरोध थांबला पाहिजे. कोरबा, दुर्ग आणि बालोद जिल्ह्यात आरटी-पीसीआर स्क्रीनिंग सुविधेचा अभाव आहे.
