नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशभरातील ५८ कॅन्टॉन्मेंट बोर्डांबाबत केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासंदर्भात संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, सर्व कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड हे त्या लगतच्या महापालिका क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
छावण्या आणि त्यालगतच्या महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी क्षेत्र नियंत्रित करणार्‍या नगरपालिका कायद्यांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी, काही छावण्यांमधील नागरी क्षेत्र वगळून शेजारच्या नगरपालिकांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, 58 छावण्यांमधील नागरी क्षेत्रांना हटवण्यासाठी व्यापक पद्धती संबंधित राज्य सरकारांबरोबर त्यांच्या सूचनांसाठी सामायिक केल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील अहमदनगर, औरंगाबाद, देहूरोड, देवळाली, कामठी, खडकी आणि पुणे या छावण्यांचा समावेश आहे.
खासयोल ही छावणी याआधीच 27.04.2023 पासून रद्द करण्यात आली आहे. नागरी क्षेत्रे रद्द करणे आणि राज्य नगरपालिकांमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करण्यात संबंधित राज्य सरकारांची सक्रिय सल्लामसलत आणि सहमती समाविष्ट आहे. त्यामुळे, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करणे व्यवहार्य नाही. जनतेकडून तसेच निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून आणि काही राज्य सरकारांकडून छावणीतून नागरी क्षेत्र वगळण्याची विनंती करणारी विविध निवेदने प्राप्त झाली आहेत.
छावणी परिसरात संबंधित राज्य सरकारांद्वारे राज्य सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत . सर्व राज्य सरकारे पूर्वीपासूनच छावण्यांमधील रहिवाशांना विविध योजनांचे लाभ पुरवत आहेतसंरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत जगगेश यांना लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.
