विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केबल टीव्ही नेटवर्क नियम १९९४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने सूचना जारी केली आहे. याद्वारे टीव्हीच्या विविध वाहिन्यांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या संदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारी आणि गा-हाणी सोडविण्यासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क नियम १९९५ मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर यंत्रणा उभारायचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केबल ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नागरिकांच्या टीव्हीवरील कार्यक्रम अथवा जाहिराती संहिता नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारी सोडविण्यासाठी आंतर- मंत्रालयीन समितीच्या स्वरूपातील संस्थात्मक यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रार निवारणासाठी, विविध प्रसारकांनी त्यांच्या प्रणालीअंतर्गत स्व-नियामक यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. मात्र, तक्रार निवारण संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची गरज भासू लागली होती.
काही प्रसारकांनी, त्यांच्या संघटना किंवा संस्थांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती केली होती. तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील “कॉमन कॉज विरुध्द भारत सरकार आणि इतर” या २००० मधील खटल्यावरील WP(C) क्र. ३८७ आदेशात तक्रार निवारणासाठीच्या केंद्र सरकारच्या विद्यमान यंत्रणेबाबत समाधान व्यक्त करतानाच तक्रार निवारण यंत्रणेला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी योग्य नियमांचा आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला होता.
वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन पारदर्शक आणि नागरिकांना लाभदायक ठरणारी कायदेशीर यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी केबल टीव्ही नेटवर्कच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, विविध प्रसारकांच्या स्व-नियामक संस्थांची केंद्र सरकारकडे नोंदणी करण्याची पद्धत देखील सुरु करण्यात आली आहे.
सध्या, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ९०० हून अधिक वाहिन्यांना परवानगी दिली आहे. या सर्व वाहिन्यांना केबल टीव्ही नेटवर्क नियमामध्ये आखून दिलेली कार्यक्रम आणि जाहिरात संबंधी संहिता पाळणे अनिवार्य आहे. वरील सूचना अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण त्यामुळे तक्रार निवारणाच्या सशक्त संस्थात्मक प्रणालीसाठी अनुकूल मार्ग तयार करतानाच, प्रसारक आणि त्यांच्या स्व-नियामक संस्थांना विश्वासार्हता आणि जबाबदारी पाळण्याचे कर्तव्य नेमून दिले आहे.
The @MIB_India has by amending the Cable Television Network Rules, 1994, developed a statutory mechanism to redress citizens' grievances & complaints against programmes of TV Channels.
The @MIB_India has also decided to recognize Statutory Bodies of TV channels under CTN Rules. pic.twitter.com/3Uj1ryz8ob
— Prakash Javadekar (Modi Ka Parivar) (@PrakashJavdekar) June 17, 2021
