नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मोदी सरकारमध्ये विविध खात्यांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या किरेन रिजिजू यांच्याकडून कायदा मंत्रालय हिसकावण्यात आले आहे. या मंत्रालयाची जबाबदारी आता अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सदस्यांना पुन्हा खात्यांचे वाटप केले आहे. दरम्यान, सकाळी कॅबिनेट मंत्री बदलल्यानंतर आज दुपारी कायदा मंत्रालयाच्या राज्यमंत्र्यालाही हटविण्यात आले आहे.
प्रसिद्धीनुसार, किरेन रिजिजू यांच्याकडे आता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हे मंत्रालय सांभाळत होते. त्याचबरोबर मेघवाल यांच्याकडे कायदा राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला आहे. मेघवाल यांच्याकडे यापूर्वीच सांस्कृतिक मंत्रालय आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयात राज्यमंत्री पद आहे.
राज्यमंत्रीही बदलला
राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल यांच्या खात्यातही बदल करण्यात आला आहे. आता ते विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या राज्यमंत्र्यांच्या जागी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री असतील. राष्ट्रपतींच्या प्रेस सचिवांनी जारी केलेल्या पत्रकात असे सांगण्यात आले की, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार भारताचे राष्ट्रपती, राज्यमंत्री प्रा. एसपी सिंह बघेल यांना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गेल्या जानेवारीत, दिल्लीतील एका कार्यक्रमादरम्यान, किरेन रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेवर जोरदार हल्ला चढवला आणि ‘न्यायाधीशांना निवडणूक लढवण्याची किंवा सार्वजनिक छाननीला सामोरे जाण्याची गरज नाही, तरीही ते त्यांच्या निर्णयाने लोकांच्या नजरेत असतात’. लोक तुम्हाला पाहत आहेत, तुमचा न्याय करत आहेत. तुमचे निर्णय, तुम्ही कसा न्याय करता….लोक पाहू शकतात आणि त्यांचा न्याय करू शकतात आणि त्यांचे मत बनवू शकतात.
रिजिजू म्हणाले की, भारतात लोकशाही फुलवायची असेल तर मजबूत आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असणे आवश्यक आहे. सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात मतभेद असू शकतात, पण वाद नाही, असेही रिजिजू म्हणाले.
अलीकडेच मार्चमध्ये किरेन रिजिजू यांनी दावा केला होता की ‘काही निवृत्त न्यायाधीश, जे भारतविरोधी टोळीचा भाग आहेत, ते भारताच्या न्यायव्यवस्थेला विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत’. रिजिजू म्हणाले होते की, ‘काही लोक न्यायालयात जातात आणि म्हणतात की कृपया सरकारला लगाम घाला, कृपया सरकारचे धोरण बदला. न्यायव्यवस्थेने विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी असे या लोकांना वाटते, ते शक्य नाही.
किरेन रिजिजू यांनी गेल्या फेब्रुवारीमध्ये अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात ‘देशात न्यायव्यवस्था विरुद्ध सरकार असं काही नाही’ असं म्हणत सरकार विरुद्ध न्यायपालिका या कल्पनेचा इन्कार केला होता. लोकच सरकार निवडतात… सर्वोच्च आहेत आणि देश भारतीय राज्यघटनेनुसार चालवला जातो.
किरेन रिजिजू यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियम व्यवस्थेविरोधातही आवाज उठवला होता आणि त्यावर अनेकदा टीकाही केली होती. किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी 90 निवृत्त अधिकाऱ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत कायदामंत्र्यांना पत्र लिहिले होते.
अधिकार्‍यांनी पत्रात लिहिले आहे की, अनेक प्रसंगी कायदामंत्र्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर अशी विधाने केली आहेत, जी सर्वोच्च न्यायालयावर हल्ला असल्याचे दिसते. या पत्रात किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला असून न्यायालयीन स्वातंत्र्याशी तडजोड करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. वकिलांच्या एका गटानेही किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्याला विरोध केला आणि त्यांनी घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सांगितले. सरकारवर टीका करणे म्हणजे राष्ट्रावर टीका करणे नव्हे, की ती देशद्रोहाची कृती नाही.
Cabinet Reshuffle Arjun Ram Meghwal replaces Kiren Rijiju as Law Minister.
