मंत्रिमंडळ निर्णयः लहान मुले व महिलांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनात इतके टक्के निधी राखीव

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिला आणि बालक सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन विकास योजनेच्या वार्षिक निधीतून प्रतिवर्षी अंदाजे 450 कोटी रुपये महिला आणि बालविकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी उपलब्ध होणार आहेत, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.

‘अमरावती पॅटर्न’च्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बालविकास भवन
राज्यातील महिला आणि बालकांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून विविध योजना व उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जमीन उपलब्ध करून देण्यात येत असून, महिला आणि बालविकास भवनाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणेच बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले. या बांधकामासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग करण्यात येणार आहे.

मोठ्या धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी शासकीय भिक्षेकरी गृहांचे बांधकाम करणे,अस्तित्वात असलेल्या भिक्षेकरी गृहांची दुरुस्ती करणे, बांधकाम आणि देवदासींच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करणे याचा अंतर्भाव या योजनेत असणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक निधीतून कायमस्वरूपी येणाऱ्या तीन टक्के निधीच्या माध्यमातून महिला आणि बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय निरीक्षणगृहांची, मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांची, तसेच महिलांसाठी राज्यगृह आधारगृहे आणि संरक्षण गृहांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गट मोहिमेचे बळकटीकरण करणे व महिला बचत गट भवन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांना प्रत्येक जिल्ह्यात एक अशी एकूण ३६ वाहने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही वाहने महिला बचत गटांच्या माध्यमातून उत्पादित केलेल्या वस्तूंना स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी तसेच माविमच्या मालवाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अशी माहितीही महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी यावेळी दिली.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनांसाठी विकास योजना
एकात्मिक बालविकास योजनेत अंगणवाडी केंद्र यांचे नवीन बांधकाम करणे, नलिकांद्वारे पाणीपुरवठा करणे, वीज पुरवठा करणे, स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण करणे, तसेच अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतीचे विस्तारीकरण आणि विशेष दुरुस्ती करणे, अशा विविध कामांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

महिलांच्या विकासासाठी शासनातर्फे त्रिस्तरीय धोरण राबविण्यात येत असून महिला सबलीकरण आणि बालकांचा विकास, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांचा विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे.याद्वारे महिला आणि बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे.

या घटकांतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रित, अनाथ, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला तसेच अनाथ आणि काळजी, संरक्षणाची गरज असलेली बालके, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुले या सर्व घटकांची विशेष काळजी राज्य शासनाच्या वतीने घेतली जात असल्याचेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.