राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत मंत्रिमंडळाने घेतले हे दोन मोठे निर्णय

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारने आज महत्त्वाचे दोन निर्णय घेतले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणे, अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तात्काळ भरणे आणि अत्युत्कृष्ट कामासाठी यापूर्वीच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याच्या निर्णयाचा त्यात समावेश आहे.

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तात्काळ भरणार
अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तात्काळ सुरू करण्यात यावी असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.
आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळतील. या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ मिळणार नाही तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही.

अत्युत्कृष्ट कामासाठी यापूर्वीच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार
पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.आगाऊ वेतनवाढ ही भविष्यात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येते. ६ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी १ डिसेंबर २०१५ रोजी संपला होता. त्यामुळे प्रस्तावित आगाऊ वेतनवाढ धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे शक्य नव्हते. या कालावधीकरिता आगाऊ वेतनवाढ धोरणाचा हेतू कालबाह्य झाल्याने ६व्या वेतन आयोगानुसार आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेण्यात आला होता.

या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार ऑक्टोबर २००६, ऑक्टोबर २००७ आणि ऑक्टोबर २००८ साठीचे आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ देण्यात आले होते. त्या लाभाची रक्कम वसूली केली गेली या विरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला असून आता वसुल झालेली आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम संबधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात परत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढी मंजूर झालेल्या आहेत. मात्र २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आलेले नाहीत, त्यांना देखील ही लागू असलेली रक्कम ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. मात्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या १ जानेवारी २००६ पासूनची ६ व्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतननिश्चितीत कोणताही बदल होणार नाही.

Cabinet Decision Maharashtra Government Employees Benefits