नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण 12,328 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामध्ये पुढील प्रकल्पांचा समावेश आहे: –
(1) देशलपार – हाजीपीर – लुना आणि वायोर – लखपत नवीन रेल्वे मार्ग
(2) सिकंदराबाद (सनतनगर) – वाडी तिसरा आणि चौथा मार्ग
(3) भागलपूर – जमालपूर तिसरा मार्ग
(4) फुर्काटिंग – नवीन तिनसुकिया दुहेरीकरण
हे प्रकल्प प्रवासी आणि मालवाहतूक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या उपक्रमांमुळे संपर्क व्यवस्था वाढेल आणि प्रवास अधिक सोयीचा होईल, शिवाय लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल आणि तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. याव्यतिरिक्त, हे प्रकल्प कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास हातभार लावतील, ज्यामुळे शाश्वत आणि कार्यक्षम रेल्वे वाहतुकीस चालना मिळेल. या प्रकल्पांमुळे बांधकामाच्या कालावधीत सुमारे 251 लाख मानवी दिवसांसाठी थेट रोजगार निर्माण होईल.
प्रस्तावित नवीन रेल्वे मार्गामुळे कच्छ प्रदेशातील दुर्गम भागात संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल. यामुळे गुजरातमधील विद्यमान रेल्वे मार्गांच्या जाळ्यात 145 किमी लांबीचा मार्ग आणि 164 किमी लांबीचा ट्रॅक जोडला जाईल. याचा अंदाजे खर्च 2526 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची मुदत 3 वर्षांची आहे. गुजरात राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच, नवीन रेल्वे मार्गामुळे मीठ, सिमेंट, कोळसा, क्लिंकर आणि बेंटोनाइटच्या वाहतुकीला मदत होणार आहे. या प्रकल्पाचे धोरणात्मक महत्त्व म्हणजे कच्छच्या रणला रेल्वे मार्गाची संपर्क सुविधा मिळणार आहे. तसेच हडप्पा स्थळ धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर आणि लखपत किल्ला देखील रेल्वे जाळ्याशी जोडले जाणार आहेत. या मार्गावर तेरा नवीन रेल्वे स्थानके उभारली जाणार असून यामुळे 866 गावे आणि सुमारे 16 लाख लोकांना फायदा होणार आहे.
संपर्क जोडणीला मोठी चालना देण्याच्या उद्देशाने मंजूर दिल्या गेलेल्या बहु-मार्गिका प्रकल्पांचा कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार आणि आसाम या राज्यांना लाभ मिळणार आहे, या प्रकल्पांमुळे सुमाऱे 3,108 गावे आणि अंदाजे 47.34 लाख लोकसंख्येसाठी संपर्क जोडणी सुविधा उपलब्ध होईल. याअंतर्गत कलबुर्गी या एका आकांक्षित जिल्ह्याचाही समावेश आहे. कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये पसरलेल्या 173 किमी लांबीच्या सिकंदराबाद (सनातनगर) – वाडी 3ऱ्या आणि 4थ्या मार्गिकांसाठी 5012 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण केला जाईल. बिहारमधील 53 किमी लांबीच्या भागलपूर – जमालपूर 3ऱ्या मार्गिकेसाठी 1156 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, हे काम तीन वर्षांत पूर्ण होईल. 194 किमी लांबीच्या फुरकाटिंग – न्यू तिनसुकिया दुहेरीकरणाचे काम चार वर्षांत पूर्ण होईल, या प्रकल्पासाठी 3634 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
मार्गिकांच्या माध्यमातून वाढलेल्या क्षमतेमुळे रेल्वेची गतिशीलताही लक्षणीयरीत्या वाढेल, परिणामी भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवांबद्दल्या विश्वासार्हतेतही सुधारणा घडून येईल. या बहु-मार्गिका प्रस्तावांमुळे कामकाजही सुलभ होईल आणि गर्दी कमी होऊ शकेल. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून आखले गेले आहेत. या प्रकल्पांमुळे या भागातील लोक आत्मनिर्भर होऊ शकतील. यामुळे या क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होईल तसेच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधीही वाढतील.
हे प्रकल्प प्रधानमंत्री-गती शक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखड्यावर आधारित असून, या प्रकल्पांअंतर्गत एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांच्या सल्लामसलतींच्या माध्यमातून बहु-मार्गी संपर्क जोडणी आणि व्यावसायिक वाहतूक विषयक कार्यक्षमतेचा विस्तार करण्यावर भर दिला गेला आहे. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार आणि आसाम या राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या चार प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे 565 किमीने विस्तारणार आहे.
हे सर्व मार्ग कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, फ्लाय ऍश, स्टील, कंटेनर, खते, शेतमाल आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित वस्तूमाल तसेच पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे असणार आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून क्षमता वृद्धी होणार असल्याने दरवर्षी 68 दशलक्ष टन प्रति वर्ष अतिरिक्त मालवाहतूक होऊ शकणार आहे. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने, देशाची हवामान विषयक ध्येय उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि व्यावसायिक वाहतुकीशी संबंधित खर्च कमी करण्यातही या प्रकल्पांची मोठी मदत होणार आहे. यामुळे तेल इंधनाच्या आयातीत 56 कोटी लिटरची घट होईल तर 360 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल, हे प्रमाण 14 कोटी झाडे लावण्याइतके असणार आहे.
कोळसा, कंटेनर, सिमेंट, शेतमाल आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित वस्तूमाल तसेच ऑटोमोबाइल, पी.ओ.एल. (POL – पेट्रोलियम, ऑइल, ल्युब्रिकंट) आणि इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या मार्गांवर मार्गिकांची क्षमता वाढवून व्यावसायिक वाहतूक विषयक लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत वृद्ध घडवून आणणे हा या प्रस्तावित प्रकल्पांचा उद्देश आहे. या सुधारणांमुळे पुरवठा साखळी अधिक सुलभ होईल, आणि त्यामुळे आर्थिक प्रगतीलाही गती मिळणार आहे.
