नवी दिल्ली – नागरिकत्व संशोधन कायदा (NRC) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) यांच्यावरुन जानेवारीत पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ईशान्येतील राज्यात सध्या विरोधकांचे आवाज उठू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढू शकते. त्यातच बंगाल आणि आसाममधील निवडणुका पुढील वर्षाच्या प्रारंभीत होत आहे. त्यातही हा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या पत्राला गृहमंत्रालयाने उत्तर दिले आहे. त्यानुसार, गेल्या वर्षी सरकारने दोन्ही सभागृहात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते, दुसर्‍याच दिवशी १२ डिसेंबरला राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. तथापि, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अद्याप अकार्यक्षम आहे. नियम बनविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. नियम तयार झाल्यानंतर त्याची अधिसूचना जारी केली जाईल आणि देशभरात नागरिकत्व कायदा लागू होईल.
दरम्यान, भाजपचे ज्येष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनी गेल्या आठवड्यात पश्चिम बंगालमध्ये सांगितले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा जानेवारी २०२१ पासून लागू होईल. केंद्र सरकार आणि भाजप हे पश्चिम बंगालमधील निर्वासित लोकसंख्येस मोठ्या संख्येने नागरिकत्व देण्यास उत्सुक आहेत. तसेच अनपेक्षितपणे त्यांनी जाहीर केले की जानेवारीपासून सीएए अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून बिगर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यास सुरुवात होईल, अशी शक्यता आहे.
पुढील वर्षी पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या दोन राज्यातील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. कारण ही दोन्ही राज्ये बांगलादेशच्या सीमेवरील आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा या निवडणुकांपूर्वी पूर्णतः राबविला जाईल, असे दिसत आहेत.
तर दुसरीकडे ईशान्य विद्यार्थी संघटना, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (एएएसयू) यांच्यासह अनेक संघटनांनी शुक्रवारी संसदेतून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारित होण्याचा वर्धापनदिन काळा दिवस म्हणून साजरा केला. ईशान्य विद्यार्थी संघटनेत ईशान्येकडील सात राज्यांतील आठ विद्यार्थी संघटनांचा समावेश आहे. सीएएविरोधात मागील वर्षी सुरू झालेल्या निषेधादरम्यान ईशान्येकडील पाच विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता.
