नवी दिल्ली – बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) येत्या जानेवारीत लागू करण्याचा केंद्र सरकारने मानस व्यक्त केला होता, पण शेतकरी आंदोलनामुळे पुन्हा यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच सरकारने यासाठी आवश्यक नियमांना अद्याप अधिसूचित केलेले नाही.
या बाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सीएएचे नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे बंगाल निवडणुकीपूर्वी सीएएची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच सरकार योग्य निर्णय घेईल. सदर विधेयक २०१९ मध्ये संसदेत पास होण्यापूर्वीच याविषयी पश्चिम बंगालमध्ये मोठा मुद्दा बनला होता. येथील तृणमूल कॉंग्रेस हा सत्ताधारी पक्ष त्याला जोरदारपणे विरोध करत आहे, तर भाजपा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जोर देत आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांगितले की, कोरोना साथीच्या आजारामुळे नागरिकता दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. परंतु लवकरच हा कायदा लागू होईल, असा दावा त्यांनी केला. त्याचबरोबर भाजपचे बंगालचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय यांनी सांगितले की, राज्यात लवकरच नागरीकरण कायदा लागू केला जाईल. सीएए राबविण्यास केंद्र सरकार सक्षम आहे. जर राज्याने सहकार्य केले तर आम्ही त्याची लवकर अंमलबजावणी करू आणि तसे न केले नाही तरीही त्याची अंमलबजावणी होईलच.
त्याचवेळी कृषी सुधार कायद्याच्या निषेधार्थ शेतकरी संघटनांनी आंदोलन अधिक तीव्र केले आणि सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सकाळी आठ वाजेपासून शेतकरी नेते उपोषणाला गेले जे संध्याकाळी पाच पर्यंत सुरू होते. गाझीपूर, टिकरी, सिंगू बॉर्डर आणि राजधानीत इतर अनेक ठिकाणी उपोषण करण्यात आले. अनेक शेतकरी संघटना गेल्या १९ दिवसांपासून राष्ट्रीय राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. तया आंदोलनाची दखल घेत सीएएची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
