नोकरशाहीसाठी मोदी सरकारची नियमावली; बघा काय आहे त्यात?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शासकीय नोकरी मिळणे हा चांगले नशीब किंवा भाग्यवान असल्याचे लक्षण मानले जाते, त्यातही वरिष्ठ पदावर पदावरून शासकीय नोकरदार निवृत्त झाला तर त्याला चांगले पेन्शन मिळते. त्यामुळे बहुतांश जणांचा कल शासकीय नोकरीकडे असतो. त्यातील काहीजण शासकीय नोकरी करीत असताना त्याचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करतात. राजकारण क्षेत्र अनेकांना चांगले लाभाचे आणि यश कीर्ती मिळविण्याचे साधन वाटते. तर काही जण शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यावर राजकारणात प्रवेश करत या क्षेत्रांतही आपला ठसा उमटविला प्रयत्न करतात, मात्र आता शासकीय नोकरदार राजकारणात आले तर त्यांच्यासाठी काही नियम तयार करण्यात आले आहेत असे म्हटले जाते. कारण शासकीय नोकरीत असताना सरकारच्या अनेक गुप्त गोष्टी त्यांना माहीत असतात. त्यामुळे राजकारणात प्रवेश केल्यावर ते त्याविषयी खुलेपणाने बोलण्याची शक्यता असते, त्यामुळे राजकारणात प्रवेश केल्यावर त्यांना लेखन करण्याची विशेषत : पुस्तक लेखन करण्यावर काही निर्बंध लादण्यात आले आहे असे दिसून येते.

निवृत्तीनंतर भाजप किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झालेल्या नोकरशहांची अनेक नावे आहेत. प्रत्येकाने आपले भविष्य राजकीयदृष्ट्या घडवले. कुणालाही कुठेही अडचण नव्हती. भाजप किंवा काँग्रेससह कोणत्याही पक्षाने बंधन घातले नाही. मात्र, आता निवृत्तीनंतर एकाही नोकरशहाला पुस्तक लिहिता येऊ नये, यासाठी नियम केला आहे, कारण याची केंद्र सरकारला कमालीची अ‍ॅलर्जी आहे. निवृत्ती वेतन नियमात बदल करून, सरकारने निवृत्तीनंतर अधिकारी कसे लिहितात याची खात्री केली गेली, विशेषतः, तो अधिकारी कोणत्याही गुप्तचर किंवा सुरक्षा संबंधित संस्थेतून निवृत्त झालेला नसावा. केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी नियम निश्चित केले आहेत. निवृत्त सरकारी कर्मचारी स्वत:च्या इच्छेनुसार लेख किंवा पुस्तके प्रकाशित करू शकत नाहीत.

पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या संस्थेची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल जिथून ते नोकरी करून निवृत्त झाले आहेत. सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतर जर त्याने उपक्रमाच्या अटींचे उल्लंघन केले तर त्याचे पेन्शन थांबवले जाऊ शकते. नोकरशहा अनेकदा संवेदनशील विषयांमध्ये गुंतले असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याकडेही अशी सर्व माहिती आहे जी सार्वजनिक झाल्यास सरकारचा गोंधळ उडू शकतो. किंवा तो राजकीय भूकंप आणू शकतो. त्यामुळे बराच विचार करून नवे नियम तयार करण्यात आले. एखाद्या व्यक्तीने एखादे पुस्तक लिहिले आणि त्यानंतर अनेक लोक अडचणीत आले, अशी अनेक उदाहरणे यापूर्वी घडली आहेत.

द पॉलिस्टर प्रिन्स, हमिश मॅकडोनाल्ड हे 1998 मध्ये प्रकाशित झालेले पुस्तक धीरूभाई अंबानी यांचे चरित्र होते. हे पुस्तक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन पत्रकार हमिश मॅकडोनाल्ड यांनी लिहिले आहे. यामध्ये सरकारमधील अंबानींचा प्रभाव सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे अंबानी कुटुंबाची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली होती. भारत-विभाजन-स्वातंत्र्य: जसवंत सिंग यांनी लिहिलेले जिना: भारत-विभाजन-स्वातंत्र्य या पुस्तकात मुहम्मद अली जिना यांच्याबद्दल नरम वृत्ती होती आणि देशाच्या तुटण्याला ते जबाबदार नसल्याचेही त्यांनी लिहिले होते. या पुस्तकात देशाच्या फाळणीसाठी जिना, जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्यापेक्षाही अधिक जबाबदार धरण्यात आले आहेत. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचे वर्णन सेमर हर्ष यांच्या ‘द प्राईज ऑफ पॉवर’ या पुस्तकात सीआयए एजंट म्हणून करण्यात आले आहे. पुस्तकात दावा करण्यात आला होता की तो स्वत:चे लघवी पितो तसेच अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएला भारताची गुप्तचर माहिती शेअर करतो. या पुस्तकावर भारतात बंदी घालण्यात आली होती.