नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – येत्या काळात केंद्र सरकार लघु अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई)शी निगडित व्यावसायिकांना सहजरित्या कर्ज देण्याच्या उद्देशाने क्रेडिट गॅरंटी फंड योजनेत बदल करण्याची शक्यता आहे. कर्ज प्रक्रियेला असलेले गॅरंटी कव्हर आणि व्याजदर एकसमान करण्याबरोबरच या योजनेला उद्योजकांच्या पोर्टलशी जोडण्याची तयारी सरकारी व्यवस्थेकडून केली जात आहे. यामुळे पात्रता आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर व्यावसायिकांना लवकरात लवकर कर्ज मिळू शकेल. तसेच, गॅरंटी कव्हर ७५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून, यासाठी तसेच कर्जावरील व्याजदराची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करत आहे.
उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आपल्याकडे विविध योजना राबवल्या जातात. आता कर्जप्रक्रियेशी बदलत्या नियमांविषयी रिझर्व्ह बँक काही दिवसांत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते. सरकार उद्योजकांच्या पोर्टलवर विद्यमान कर्ज योजना लिंकिंगची घोषणा करणार आहे. या योजनेमुळे कर्जासाठी कागदपत्रांमध्ये पारदर्शकता येऊ शकणार आहे. सध्या सरकारी बँका या योजनेंतर्गत कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची व्यावसायिकांची तक्रार आहे. दुसरीकडे, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या या योजनेप्रमाणे दिलेल्या कर्जावर मनमानी व्याज आकारतात. त्यामुळे ऑनलाइन एकाच व्यासपीठात ही योजना आल्यास त्याचा लाभ व्यावसायिकांना मिळेल.
अर्थ मंत्रालयाने अर्थसंकल्पात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CDTMSE) योजनेत व्यापक सुधारणांची घोषणा केली आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, उद्योजक नोंदणीनुसार देशात एकूण ५९ लाख ८१ हजार ६५३ लहान व्यावसायिकांची नोंदणी झाली आहे. एकूण व्यापाऱ्यांपैकी ५६.५ लाख लोकांची सूक्ष्म उद्योगात, ३ लाख लघुउद्योगात आणि ३० हजारांहून अधिक लोकांची मध्यम उद्योगात नोंदणी झाली आहे. यापैकी उत्तर प्रदेशात ४.६३ लाख, बिहारमध्ये २.३१ लाख, दिल्लीत १.७५ लाख, हरियाणात २.१३ लाख, झारखंडमध्ये ९२ हजार ५९७ आणि उत्तराखंडमध्ये ५० हजार ९६२ जणांची नोंदणी झाली आहे. उद्योजकांना कधी ना कधी कर्ज घ्यावेच लागत असल्याने या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्याची मागणीही उद्योजकांकडून केली जात होती.
