नवी दिल्ली – राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण आयोगाने (एनसीडीआरसी)ने बंगळुरू येथील एका रियल इस्टेट कंपनीला ग्राहकांना त्यांची पूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विकसकाने ग्राहकांना दिलेली घरे राहण्यायोग्य नव्हते, तसेच घरांचे बांधकाम पूर्ण झालेले नव्हते, असा आरोप करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्या ग्राहकांना एक लाखाच्या भरपाईसह संपूर्ण रक्कम नऊ टक्के व्याजासह परत करावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
या प्रकरणी तक्रारकर्त्यांनी रियल इस्टेट कंपनीकडून एकूण जमा केलेल्या ३,५३,६८,३५९ रुपयांवरील १८ टक्के व्याज, मानसिक त्रासाबद्दल दहा लाख रुपये आणि खटल्यासाठी लागणारे एक लाख रुपये परत करण्याची मागणी केली होती. ग्राहकांनी २०१३ मध्ये विकसकाकडून चेन्नई येथे ३,९०० स्क्वेअर फूटची घरे बुक केली होती. ही घरे २०१५ मध्ये ग्राहकांना सुपूर्द करण्याचे आश्वासन विकसकाने दिले होते. दोन वर्षांच्या विलंबानंतर २०१७ मध्ये विकसकाने ग्राहकांना पझेशन घेण्यासाठी बोलावले. परंतु ती घरे राहण्यायोग्य तयार झालेली नव्हती असे ग्राहकांना आढळले.
ग्राहकांनी स्वतःला राहण्यासाठी नव्हे, तर गुंतवणूक आणि लाभाच्या उद्देशाने घरांची बुकिंग केली होती, असा दावा विकसकाने केला. ग्राहकांना पूर्ण बांधकाम झालेली घरे सुपूर्द करण्यात आली आहेत अशा आशयाच्या कागदपत्रांवर ग्राहकांच्या सह्या आहेत, असा तर्कही विकसकाने दिला. पूर्णत्वाचा दाखल्यासाठी अर्धवट बांधकाम ग्राहकांना सुपूर्द करणे ही अयोग्य व्यावसायिक पद्धत आहे. हे योग्य ठरविण्याचा कोणताच तर्क खरा ठरू शकत नाही. असा शेरा मारत संबंधित विकसकाने अनुचित व्यावसायिक गोष्टी केल्याचे एनसीडीआरसीचे सी. विश्वनाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
