नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शासकीय अधिकारी असो की खासगी कार्यालयांमधील कर्मचारी आपल्या उत्पन्नातील टॅक्स किंवा कर भरत असताना त्यामध्ये काही सवलत मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारची गुंतवणूक करीत असतो. परंतु आता आपल्याला कोणतीही गुंतवणूक करताना विचार करावा लागेल. कारण सर्वच गुंतवणुकही कर सवलतीसाठी पात्र असणार नाही. दरवर्षी कर वाचवण्यासाठी कर्मचारी अनेक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करत असतात, यामध्ये म्युच्युअल फंड, विमा, युलिप सारखे अनेक पर्याय आहेत. आपण जर करमुक्ती मिळवण्यासाठी युलिप (ULIPs ) खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आता सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण सरकारने 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युलिप मधील गुंतवणुकीवर कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने यासंदर्भात अटी व शर्ती स्पष्ट केल्या आहेत.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने एक अधिसूचना जारी केली आहे, ती युलिपच्या कर सूट स्थितीचा मागोवा घेण्याची पद्धत स्पष्ट करते. मागील वर्षी 2021 च्या अर्थसंकल्पात, वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास युलिपच्या उत्पन्नावरील कर-सवलत स्थिती काढून टाकण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, त्याचे फ्रेमवर्क कसे कार्य करेल याबद्दल बरीच संदिग्धता होती, विशेषत: अर्थसंकल्पापूर्वीचे प्रस्ताव आणि त्यानंतर प्राप्त केलेले प्रस्ताव यात होते.
दि. 1 फेब्रुवारी 2021 पूर्वी खरेदी केलेले जुने युलिप पूर्णपणे सूट मानले जात होते, तथापि, याचा अर्थ असा नाही की, 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमसह नवीन युलिप खरेदी करा आणि कर सूट मिळवा. ताज्या CBDT अधिसूचनेमध्ये असे नमूद केले आहे की, नवीन आणि जुन्या दोन्ही युलिप च्या एकूण प्रीमियमचा सवलतीसाठी विचार केला जाईल आणि रक्कम 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ही सूट 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या नवीन युलिप साठी उपलब्ध होणार नाही.
सदर अधिसूचनेनुसार, पॉलिसीधारकाला मिळालेले बोनस आणि पैसे काढणे हे भांडवली नफा म्हणून गणले जातील. त्याआधारे त्यावर कर मोजला जाईल. युलिप बाजाराशी निगडीत आहेत, ज्यामुळे एक वर्षापूर्वी पैसे काढल्यास 15 टक्के दराने अल्पकालीन भांडवली नफा कर लागू होईल. तसेच एक वर्षानंतर गुंतवणूक काढून घेतल्यास 10 टक्के दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू होईल.
काहीजण कमी उत्पन्न गुंतवणूकदार प्रमाणे फायदा घेत : सन 2021 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने म्हटले होते की, जास्त उत्पन्न असलेले कर्मचारी हे लहान गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या फायद्यांचा फायदा घेतात. तर लहान बचतींवर करमाफीचा उद्देश कमी उत्पन्न असलेल्या गुंतवणूकदारांना फायदा मिळवून देणे हा आहे. यामुळे, उच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्यांनी जास्त फायदा घेऊ नये, म्हणून सरकारने 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूलिपमधील गुंतवणुकीवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीएफचे नियमही बदलले: सरकारने भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधील अतिरिक्त गुंतवणुकीवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत पीएफमध्ये वार्षिक 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि ईपीएफमध्ये 2.50 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कर भरावा लागेल आणि त्यात कंपनीचे कोणतेही योगदान नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती करमुक्त उच्च व्याजाचा लाभ घेत होते.
युलिपसह गुंतवणुकीशी संबंधित सर्व पर्यायांवर सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. आयकर विभागाने गेल्या वर्षीपासून वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIS) सुरू केले आहे. त्यात तुमच्या सर्व गुंतवणुकीचा तपशील, कमाई आणि त्यावर लागू होणारा कर यांचा समावेश आहे. AIS च्या नुसार, कर प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक झाली आहे, त्यामुळे काहीही लपवणे शक्य नाही.
