इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – असे म्हणतात की राज्य सरकारच्या तिजोरीचा बराचसा भाग दारुच्या दुकानांमधून येणाऱ्या कराने भरलेला असतो. हाच पैसा अनेक वेगवेगळ्या योजनांमध्ये वापरला जातो. पण हा पैसा एकरकमी कसा कमावता येईल याचा आदर्श तेलंगणा राज्य सरकारने इतर राज्यांपुढे उभा केला आहे.
तेलंगणा सरकारने दारूच्या दुकानांचे परवाने देण्यासाठी अर्ज मागवले. ५ लाख लोकसंख्येपर्यंतच्या शहरांमध्ये दारूचे दुकान टाकायचे असेल तर ५० लाख रुपये वर्षाला आणि २० लाखांच्या वर लोकसंख्या असेल तर १.१ कोटी रुपये वर्षाला भरावे लागणार आहेत. अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले तेव्हा सरकारनेही विचार केला नसेल एवढी गर्दी झाली आणि बघता बघता १ लाख ३२ हजार अर्ज आले.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारने प्रत्येक अर्जासोबत २ लाख रुपये डिपॉझिट अनिवार्य केले होते. पण हे २ लाख रुपये नॉनरिफंडेबल होते. तरीही आपल्याला परवाना मिळेल, या विश्वासाने १ लाख ३२ हजार लोकांनी अर्ज केले. या अर्जासोबत राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल २ हजार ६३९ कोटी रुपये जमा झाले. त्यामुळे राज्य सरकारने अद्याप दारुचा एकही थेंब नव्या परवान्यांमधून विकलेला नाही आणि तरीही अडिच हजार कोटींचा महसूल जमा केला, याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारच्या या अफलातून आयडियाने देशभरातील इतर राज्यांचेही लक्ष वेधले गेले आहे. मुळात राज्य सरकार २ हजार ६०३ दुकानांनाच परवानगी देणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा मोठी आहे, याची जाणीव अर्ज करणाऱ्यांनाही होती. तरीही दोन लाख गेले तरी चालतील, पण नशीब आजमावून बघण्याचा व्यापाऱ्यांचा नशा राज्य सरकारच्या पथ्यावर पडला. अडिच हजार दुकानांसाठी १ लाख ३२ हजार अर्ज आल्याने सरकारचाच लाभ झाला आहे.
आणखी मालामाल होणार सरकार
राज्य सरकार २ हजार ६०३ परवाने तर देणारच आहे हे निश्चित आहे. त्यामुळे यांना परवाना देण्यात येईल तेव्हा लोकसंख्येच्या आधाराने वर्षाला प्रत्येकी ५० लाख किंवा १ कोटी येणारच आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार दारूच्या दुकानांच्या परवान्यांमधून आणखी मालामाल होणार आहे, हे निश्चित आहे.
BRS Telangana Government Earn 2639 Crore Revenue Liquor
Excise Duty KCR Rao Tax Shop Bottle
