नवी दिल्ली – नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन या केंद्र सरकारच्या योजनेला विरोधी पक्षांसह स्वकीयांकडूनही विरोध होऊ लागला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित संघटनांनी या योजनेशिवाय महागाई, तालिबानशी, भारताने केलेल्या औपचारिक चर्चेबाबत भारतीय मजदूर संघाने (बीएमएस) नाराजी व्यक्त केली आहे. वाढत्या महागाईविरोधात भारतीय मजदूर संघाने आधीच प्रस्ताव मंजूर करून लवकर उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. देशातील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनांपैकी एक बीएमएसचे महासचिव विनय कुमार सिन्हा सांगतात, कोरोनानंतर परिस्थितीत बिकट झाली आहे. नोक-या गेल्याने तसेच पगारामध्ये कपात झाल्याने कामगारांवर सर्वाधिक विपरित परिणाम झाला आहे. परंतु महागाईवर कोणाचेच नियंत्रण नाही. केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांबाबत असंतुष्ट आणि नाखूश बीएमएसने ९ सप्टेंबरला महागाईविरोधात देशव्यापी विरोध करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कंपन्या किती नफा कमवत आहे हे पाहण्यासाठी कोणत्याही वस्तूंच्या लेबलवर उत्पादनाच्या खर्चाची माहिती देण्याची तरतूद असावी, अशी मागणीसुद्धा बीएमएसने केली आहे. नॅशनल मॉनेटायझेशन कार्यक्रमाविरोधात बीएमएसकडून देशव्यापी निदर्शेने करण्याचे जाहीर केलेले असतानाच स्वदेश जागरण मंच या आरएसएसशी संबंधित आणखी एक संघटनेने या योजनेवर टीका केली आहे. तसेच सार्वजनिक मालमत्तांचे खासगीकरण करण्यावरूनही संघटनेने इशारा दिला आहे.
